ओबीसींचे 27 टक्के आरक्षण वाचवण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन कल्पना लढवली असून मध्य प्रदेश राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार निवडणूक प्रक्रियेचे सर्व अधिकार स्वतःकडे घेणार आहे

त्यासाठी आज विधिमंडळामध्ये दोन सुधारणा विधेयके मांडून एकमताने संमत केले जातील.जर असे झाले तर राज्य निवडणूक आयोग नामधारी बनेल सध्या एप्रिल-मेमध्ये होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या प्रभाग रचनेचे काम अंतिम टप्प्यात आयोगाने आणले आहे. परंतु राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी अजून तीन महिन्याचा अवधी हवा आहे. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्याची घाट  घातला गेला आहे. म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावरचगदा आणण्यासाठी दोन विधेयकात सुधारणा करण्यात येणार आहेत.

या बाबतीत कायदा आणि घटनात्मक तरतुदी

 हे विधेयक  विधिमंडळात मंजूर होताच राज्यपालांकडे अंतिम मंजुरीसाठी जातील.त्यासोबतच भाजप वर ओबीसी मतदारांचा रोष नको म्हणून राज्यपाल ती तातडीने मंजूर करतील असा सत्ताधाऱ्यांचा अंदाज आहे. परंतु या विधेयकास कोर्टात आव्हान दिल्यास ती टिकतील का हाही प्रश्न आहे.जरसुप्रीम कोर्टाचा 2006 मध्ये दिलेल्या एका निकाल आकडे पाहिले तर आयोगाचे अधिकार घटवणे हे घटनाबाह्य ठरवले आहे. त्यातच महाराष्ट्रात राज्यपालांनी असा प्रस्ताव मंजूर न करता परत पाठवला तर ओबीसी आरक्षण वाचण्याचा शेवटचा प्रयत्न देखील निष्फळ ठरू शकतो.

याबाबतीत तरतुदी काय?प्रभाग रचनांचे काम आहे त्या टप्प्यावर रद्द

• ग्रामविकास व नगरविकास विभागाच्या या दोन्ही सुधारणा विधेयकाच्या कलम9 (अ ) मध्ये बदल करण्यात आला आहे.
• प्रभाग रचनेचा आढावा तसेच सूचना व हरकती यांची सुनावणी व प्रभाग आरक्षण तसेच संख्या निश्चितीचे  अधिकार राज्य सरकारकडे असतील.
• आतापर्यंत राज्यातील निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेचे  केलेले काम अंतिम टप्प्यावर रद्द समजण्यात येईल.

हे विधेयके मांडण्यामागील नेमके कारण

राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना 1994 सालीझाली. तत्पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य सरकार घेई. त्यानंतर 73 व्या आणि 74 व्या घटना दुरुस्ती नंतर या अधिकार राज्य आयोगाकडे वर्ग करण्यात आले.

ती अधिकार पुन्हा स्वतःकडे घेण्यासाठी राज्य सरकारने ही दोन सुधारणा विधेयके आणले आहेत.

 ही आहेत ती विधेयके

• मुंबई मनपा, महाराष्ट्र मनपा व महाराष्ट्र नगरपरिषदा,नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी( सुधारणा) विधेयक 2022.
• महाराष्ट्र ग्रामपंचायत, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती ( सुधारणा ) विधेयक 2022( संदर्भ - दिव्य मराठी)