शेतकरी संकटात असतांना राज्य व केंद्र सरकार मात्र झोपेचे सोंग घेत आहे. राज्यात वन्यप्राण्यांमुळे शेतीपिकांचे प्रचंड नुकसान होते, पण त्याबदल्यात मिळणारी नुकसान भरपाई गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. मागील वर्षीच्या अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई व पिकविम्यापासून बरेच शेतकरी अजूनही वंचित आहेत.

इमर्जन्सी लोडशेडिंगच्या नावाखाली महावितरण कृषिपंपाचा विद्युत पुरवठा बंद करून शेतकर्‍यांची मुस्कटदाबी करत आहे. जुलै महिन्यात जळगाव जामोद, संग्रामपूर, शेगाव, मलकापूर व नांदुरा तालुक्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अतोनात नुकसान झाले त्याची नुकसान भरपाई अद्याप मिळालेली नाही.

असे अनेक संकटे शेतकऱ्यांच्या समोर असतांना सरकार मात्र झोपेचे सोंग घेवून असंवेदनशीलपणे वागत आहे. आंदोलन केल्याशिवाय सरकारचे कान आणि डोळे उघडत नाहीत. म्हणूनच आज बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने डफडे बजाव आंदोलन करण्यात आले. यावेळी कार्यकर्त्यांनी डफडयाच्या आवाजाने व घोषणाबाजीने परिसर दणाणून सोडला.

यावेळी नव्याने रुजू झालेले जिल्हाधिकारी किरण पाटील यांच्यासोबत 'स्वाभिमानी'च्या शिष्टमंडळाने चर्चा केली. त्यामध्ये वन्यप्राण्यांनी नुकसान केलेल्या शेतीपिकांची तातडीने नुकसान भरपाई मिळावी, शेतीपिकांच्या संरक्षणासाठी शेतीला कंपाऊंड करून द्यावे. चालू वर्षीची अग्रीम पिकविम्याची रक्कम तातडीने मिळावी, गेल्या वर्षी पात्र असून पिकविम्यापासून अद्याप वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने पिकविमा मिळावा, मागील वर्षी मंजूर असलेली सततच्या पावसाची नुकसान भरपाई तातडीने मिळावी.

माळेगाव सोमेश्वरला जमलं मग इतरांना का नाही.? इतर कारखान्यांना ४०० रूपये देण्यास भाग पाडा, स्वाभिमानीची अजित पवारांकडे मागणी

त्याचबरोबर, जळगाव जामोद, संग्रामपूर, शेगाव, नांदुरा व मलकापूर तालुक्यातील महापुरातील पीडित शेतकऱ्यांना भरीव मदत देण्यात यावी, वाहून गेलेल्या शेती पिकांची संपूर्ण नुकसान भरपाई मिळावी, वाहून गेलेल्या पशुधनाची संपूर्ण नुकसान भरपाई मिळावी, वाहून गेलेल्या शेती उपयोगी साहित्याची संपूर्ण नुकसान भरपाई मिळावी, ज्यांची घरे वाहून गेली आहेत अशा परिवाराचा संसार पुन्हा उभा करण्यासाठी त्यांना घरे बांधून देण्यात यावी.

सानुग्रह अनुदानाची रक्कम वाढवून प्रती कुटुंब 50 हजार रु. करण्यात यावे, कृषिपंपासाठी पूर्णवेळ विद्युत पुरवठा करावा व सुशिक्षित बेरोजगारांना व्यवसायासाठी बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, या मागण्या मांडण्यात आल्या. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सकारात्मक चर्चा करून कार्यवाहीसाठी प्रशासनाला सूचना दिल्या.

वसुलीला सुरुवात! पीएम किसान योजनेतील पैसे सरकार परत घेणार, तुमचे तर नाव नाही ना ?

जर सरकारने वरील मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेतले नाही तर आक्रमक आंदोलनाचा पवित्रा घेतला जाईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. 'स्वाभिमानी'चे जिल्हाध्यक्ष डॉ. ज्ञानेश्वर टाले, भगवानराव मोरे, नितीन राजपूत, मा.नगरसेवक मोहम्मद अझहर, भारत वाघमारे, शेख जुल्फेकार, मधुकर शिंगणे, पवन देशमुख, आकाश माळोदे, दत्तात्रय जेऊघाले, प्रदीप शेळके, गजानन देशमुख, राम अंभोरे, इलियास सौदागर, दत्ता पाटील.

सतोष शेळके, रामेश्वर चिकने, अमोल मोरे, मारोती मेढे, अतुल पाटील, अभिजित पाटील, उमेश राजपूत, निलेश अवघडे, वसंतराव पाटील, विठ्ठल इंगळे, वैभव आखाडे, अनिल बोरकर, युनुस भाई, गजानन देशमुख (खामगाव), शालिक दांदडे, मोहमद अझहर शेख, गंगाधर तायडे, गजानन होनमने, गणेश होनमने, उत्तम शिंदे, कैलास उतपुरे, प्रवीण उतपुरे, तुकाराम खोडे.

आशिष जवंजाळ, अमोल मोरे, मोहन जवंजाळ, गणेश गाटोळे, प्रशांत लवने, पंढरी वैराळ, प्रकाश कंकाळ, संदीप लहाने, हरी सवडतकर, ओम सवडतकर, जयवंता जाधव, विठठल सवडतकर, अभिनव सोळंके, नानाभाऊ जाटोळ, निलेश गवळी, सरदारसिंग इंगळे, नवलसिंग मोरे, सुधाकर तायडे, प्रल्हाद देव्हडे, मधुकर उगले, रामदास सातपुते, सरपंच प्रमोद वाघमारे, आमिन खासाब यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या नेतृत्वात हे आक्रमक व जोशपूर्ण आंदोलन करण्यात आले.

पांढऱ्या कांद्याच्या लागवडीमुळे शेतकऱ्यांना मिळेल चांगला नफा, जाणून घ्या त्याची योग्य पद्धत..
चंदनाच्या लागवडीतून करोडोंची कमाई, जाणून घ्या..