राज्यात सत्ताधारी नेत्यांच्या नऊ साखर कारखान्यांना परतफेडीची ऐपत नसतानाही १ हजार २३ कोटी रुपयांच्या ‘मार्जिन मनी लोन’साठी हमी देण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यावर सध्या विरोधक टीका करत आहेत.

याबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या आधी राष्ट्रीय सहकार महामंडळाकडून कर्ज घेतलेल्या एकाही कारखान्याने कर्जफेड केली नसल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार हमी घेत असलेले कर्ज नेमके कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. ज्या कारखान्यांना याआधी मार्जिन मनी लोन दिले होते, त्या कारखान्यांनी परतफेड केली नाही.

तसेच ज्या कारखान्यांना हे कर्ज देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्या कारखान्यांनी परतफेडीसंदर्भात ठोस पुरावेही दिलेले नाहीत. तसेच केवळ भाजपच्या नेत्यांच्या आणि मंत्र्यांच्या कारखान्यांचाच कर्ज का? असा सवाल करून हा प्रस्ताव सध्या तरी फेटाळून लावण्यात आला आहे.

PNG-CNG चे दर कमी होणार, दर महिन्याला ठरणार दर, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय..

दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव आला होता. मात्र, शिंदे गटांसह अन्य मंत्र्यांनी याला विरोध केला. तसेच वित्त विभागानेही प्रतिकूल शेरा दिल्याने हा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही. केवळ भाजपच्या नेत्यांच्या कारखान्यांना मदत करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी अधिवेशनात केला होता. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या प्रत्येकी दोन कारखान्यांचा समावेश यात आहे.

आयकर विभागाकडून देशातील जनतेवर ४४ हजार कोटीची दरोडा, राजू शेट्टी यांच्या आरोपाने खळबळ

दरम्यान, भाजपच्या नेत्यांनी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन कारखान्यांच्या खेळत्या भांडवलासाठी मार्जिन लोन देण्याची विनंती केली होती. ज्या कारखान्यांना याआधी मार्जिन मनी लोन दिले होते, त्या कारखान्यांनी परतफेड केली नाही. यामुळे यावर टीका होत आहे.

मिल्कोमीटर प्रत्येक दूध संकलन केंद्रावर असणे बंधनकारक करणार, शेतकऱ्यांना होणार फायदा..
राज्यात वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस, शेतकऱ्यांचे पुन्हा एकदा मोठे नुकसान...
शेतकऱ्यांनो द्राक्षाचे पूर्ण पेमेंट मिळण्याबाबत खातरजमा करा, फसवणूकीपासून सावध रहा..