केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांचा असा दावा आहे की प्रीमियम  म्हणून  देण्यात  आलेल्या १००  रुपयांवर शेतकऱ्यांना ५३७  रुपये मिळत  आहेत, कृषी मंत्र्यांचा असा दावा आहे पण याउलट वेगळेच सत्य समोर येत आहे जे की ज्या विमा कंपनी आहेत त्या खरोखरच शेतकऱ्यांना नुकसानपुरती करतात का? कृषी मंत्री यांनी दिलेली जो बाब आहे त्याच अर्धसत्य समोर आलेले आहे जे की पीक विमा देणाऱ्या ज्या कंपन्या आहेत त्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत श्रीमंत होत असल्याचे एक वास्तव समोर आलेले आहे.

शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई स्वतः सरकार करू शकते असे भाजप पक्षाचे जेष्ठ नेते तसेच मध्यप्रदेश चे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अहवालानुसार मागील पाच वर्षामध्ये विमा कंपन्यांना एकूण १,३८,८०६ कोटी रुपयांचा प्रीमियम मिळालेला होता मात्र विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना ९२.३२७ कोटी रुपये भरपाई केलेली आहे. या आकडेवारी नुसार पाहायला गेले तर नक्की फायदा कोणाला हा प्रश्न समोर येत आहे.  मागील चार वर्षाचा विचार केला तर कंपन्यांना यामधून १५०२२ कोटी रुपयांचा फायदा झालेला आहे.या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना ९४५८५ कोटी रुपये दिल्याचा  दावा  केला असून खरे पाहायला गेले तर शेतकऱ्यांना ९२४२७ कोटी रुपये देण्यात आलेले आहे. या विमा कंपन्यांनी कमीतकमी ९,२८,८७० शेतकऱ्याचे त्याच्या अटी सांगून दवे रद्द केलेले आहेत.

हेही वाचा:तुम्ही दुकानदार आहात का, मग HDFC देत आहे 10 लाख रुपयांची कॅश; जाणून घ्या काय आहे स्कीम

शिवराजसिंह चौहान काय म्हणाले?

शिवराजसिंह चौहान यांनी शेतकऱ्यांचा एका कार्यक्रमात असे सांगितले की विमा कंपन्या खेळ खेळत आहे जे की केंद्र सरकार व शेतकऱ्यांची  आर्थिक  लूट करत आहेत त्यामुळे आम्ही स्वतः अत्ता भरपाई करणार आहोत कारण विमा कंपन्या कोणत्याही मनाच्या अटी लावून पैसे खात आहेत. शिवराजसिंह चौहान या योजनेअंतर्गत मोदींना भेटणार आहेत असे सांगितले आहे.किसान शक्ती संघाचे अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह असे सांगतात की पीक विमा कंपन्या पहिल्यांदा स्वतःचा फायदा यामध्ये बघत आहेत जे की शेतकऱ्यांना ते कोणतेही नुकसान भरपाई करत नाहीत. यामुळे सरकार स्वतः भरपाई करेल हा निर्णय चांगला आहे.

पीक विम्याच्या भरमसाठ प्रीमियममुळे राज्य सरकार त्रस्त:

तमिळनाडू राज्याचे डीएमके खासदार शानमुगा सुंदरम आणि पी. वेलुसामी यांनी असे सांगितले की राज्य सरकारवर पीक विमा देण्याचा बोझा  पडत आहे जे की अनेक राज्यांना पीक विमा देण्यास अडचणी आहेत राज्य सरकार असमर्थम आहे. परंतु केंद्र सरकारने असे सांगितले की हे  काम  राज्य  सरकारचे आहे याचा बोझा केंद्र सरकार घेणार नाही.आठ राज्यांनी या योजनेमध्ये भाग घेतलेला नाही त्यामध्ये आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, मणिपूर, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल तसेच पंजाब राज्य सुद्धा यो योजनेमधून आधीच बाहेर पडलेले आहे.