शेतकरी तसेच ऊस उत्पादक आणि साखर कारखान्यांमध्ये एफ आर पी  उशिराने देताना पंधरा टक्के व्याजासह रक्कम अदा करण्याच्या संदर्भाने झालेल्या कराराला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर शुक्रवारी एस. व्ही. गंगापूर वाला व न्या.दिघे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

यासंबंधी प्रकरणावर केंद्र सरकारकडून शपथपत्र दाखल करण्यात आली असून त्यात शुगर केन ऑर्डरच्या व्याजासह एफआरपी देण्याच्या मुद्द्याचा पुनरुच्चार केला आहे.

 काय आहे नेमके प्रकरण?

 या प्रकरणांमध्ये नांदेड येथील शेतकरी नेते प्रल्हाद इंगोले यांनी ॲड.शैलेश देशपांडे व ॲड. संजीव देशपांडे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार व साखर आयुक्तांसह परभणी, नांदेड व लातूर विभागातील 26 साखर कारखान्यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

या याचिकेनुसार शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर मध्ये एफआरपी देण्यास उशीर झाला तर 15 टक्के व्याजाने रक्कम द्यावी लागेल अशी तरतूद आहे. या संदर्भाने साखर आयुक्तनी 24 फेब्रुवारी 2020 रोजी काढलेल्या आदेशानुसार एफ आर पी च्या पैशांसाठी कारखान्यांनी शेतकरी,उत्पादकाशीएक करार करावा. त्यादरम्यान,त्या आधारावर साखर कारखान्यांनी शेतकरी, उत्पादकांसोबत करार केले. मात्र करारामध्ये या एफ आर पी ला  उशीर जरी झालं तरी व्याज मागणार नाही,असे नमूद करून घेतले होते.

या कराराला आव्हान देताना संबंधित करार पूर्णपणे बेकायदेशीर आहेत, असे जनहित याचिकेद्वारे म्हणणे मांडण्यात आले. याबाबत शुक्रवारी सुनावणीदरम्यान केंद्राचे शपथपत्र राजेश कुमार यादव यांनी एडवोकेट अनिल धोंगडे यांच्यामार्फत दाखल केले. त्यात त्यांनी शुगर केन ऑर्डरच्या व्याजासह एफआरपी देण्याच्या मुद्द्याचा विचार केला आहे.(संदर्भ-लोकसत्ता)