कृषी क्षेत्रातील असलेल्या सर्व घटकांना मध्यम व दीर्घकालीन कर्जपुरवठा करण्यासाठी असलेल्या कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत सरकारने आतापर्यंत चार हजार प्रकल्पांसाठी दोन हजार 71 कोटी रुपये वितरित केले आहेत,अशा आशयाची माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी लोकसभेत दिली.

आतापर्यंत या योजनेच्या माध्यमातून जवळजवळ सात हजार कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी अर्ज आले आहेत. तर 8488 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

कृषी पायाभूत सुविधा निधीचा उद्देश आणि माहिती

 कृषी पायाभूत सुविधा निधीच्या माध्यमातून शेती क्षेत्रातील सर्व घटकांना मध्यम आणि दीर्घ कालीन कर्ज पुरवठा करण्यात येतो. पिकांच्या कापणी पश्चात आणि त्याच्या व्यवस्थापनासाठी लागणाऱ्या सगळ्या पायाभूत सुविधा, गट शेती आणि शेतमाल प्रक्रियेशी  संबंधित असलेल्या व्यवसायांसाठी सुरू करण्यात येणाऱ्या सगळ्या प्रोजेक्ट मध्ये गुंतवणूक वाढावी या उद्देशाने कृषीपायाभूत सुविधा निधी सुरू करण्यात आला आहे.

कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेचा कालावधी हा 2020 ते 2029असा एकूण दहा वर्षाचा असणार आहे.या निधीच्या माध्यमातून एकूण एक लाख कोटी रूपयांचा पतपुरवठा करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी शेतकरी उत्पादक संघटना, सहकारी बँका,बचत गट, कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअप,खाजगी कंपन्या आणि शेतकरी तसेच कृषी उद्योजक पात्र लाभार्थी असणार आहेत. 

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेअंतर्गत देण्यात मिळणारे कर्ज आहे तीन टक्के सवलतीच्या व्याजदरात देण्यात येणार आहे.कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकल्पांपैकी सर्वाधिक प्रकल्प हे मध्य प्रदेश राज्यात असून त्यांची संख्या 1954 अशी आहे. आंध्र प्रदेशात 1424, राजस्थानात 654 प्रकल्प तर महाराष्ट्रात 555 प्रकल्प आहेत.