हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेशात शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या विधेयकांविरोधात निदर्शने केली आहेत. भाजप सरकारने द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड अँण्ड कॉमर्स (प्रमोशन अँण्ड फेसिलिटेशन) बिल 2020, द फार्मर्स (एम्पॉवरमेंट अँण्ड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑफ प्राइज एश्योरेंस अँण्ड फार्म सर्विसेस बिल 2020  आणि द एसेंशियल कमोडिटीज (अमेंडमेंट) बिल 2020 ही तीन विधेयक असून  याविरोधात शेतकरी आंदोलन करत आहेत. परंतु सरकार या विधेयकांविषयी ठाम असून हे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे असल्याचे सरकारमधील नेते सांगत आहे. दरम्यान भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी नड्डा यांनी आपले मत मांडले आहे.

मोदी सरकारने संसदेमध्ये शेतीशी संबंधित तीन विधेयके उत्पादनास चालना देतील आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना चांगला भाव मिळवून देतील, असे भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी बुधवारी सांगितले. भारतातले शेतकरी सरकारच्या या धोरणांचे मुख्य केंद्र आहेत हे अधोरेखित करते. भाजपा मुख्यालयात पत्रकार परिषदेत जे. पी. नड्डा यांनी सांगितले.  शेती क्षेत्राची ही तीन बिल भविष्यात शेती क्षेत्रास वरदान ठरतील आणि शेती उत्पादनाला  मोठया प्रमाणात चालना देतील. जे. पी. नड्डा यांना किमान आधारभूत किंमतीबाबत (एमएसपी) विचारले असता, ती  अशीच कायम राहतील, अशी ग्वाही भाजप नेत्याने दिली.ही बिले शेतकऱ्यांना पारदर्शक प्रणालीद्वारे त्यांच्या उत्पादनांना अधिक चांगला भाव मिळण्यास मदत करतील, असे नड्डा म्हणाले.

हे बिले अत्यंत दूरदर्शी असून कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची व फायदेशीर आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पादनांचे दर अतिशय वेगवान गतीने वाढवतील. केंद्र सरकारच्या संसदेच्या सध्याच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी व्यापार व वाणिज्य (पदोन्नती आणि सुलभता) विधेयक २०२० ,शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) किंमत विमा आणि करार विधेयक तसेच आवश्यक वस्तू (दुरुस्ती) संबंधित आहेत. "तिन्ही बिले शेतकऱ्यांना नवीन स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचे काम करतील. यानंतर शेतकऱ्यांना आपले उत्पादन विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. ही तीन बिले अत्यंत क्रांतिकारक असून तळागाळातील पातळीवर बदल घडवून आणतील. शेतकऱ्यांचे  मूलभूत प्रश्न सोडविण्यास याचा फारच फायदा मिळेल.