केंद्र सरकारने आलेल्या तीन नवीन कृषी कायद्याच्या विरोधात गेल्या वर्षापासून शेतकरी आंदोलन करीत होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने नुकतेच हे तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यामुळे या कृषी कायद्यामध्ये सुधारणा करणारे तीन विधेयके राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडली होती.

ही विधेयके आता राज्य सरकार देखील परत येणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात आता पूर्वीचे कृषी धोरणे आणि कायदे लागू राहतील.

 केंद्र सरकारने जे नवीन कृषी कायदे आणले होते. त्या कृषी कायद्यांना विरोध म्हणून मागील अधिवेशनात शेतकरी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य( प्रोत्साहन व सुविधा) सुधारणा कायदा 2021, शेतकरी( सशक्तीकरण आणि संरक्षण ) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार सुधारणा कायदा 2021 अत्यावश्यक वस्तू सुधारणा कायदा 2021 महाराष्ट्र सरकार कडून विधीमंडळात मांडण्यात आले होते.

त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने मांडलेले कायद्याच्या बाबतीत जनतेची आणि शेतकऱ्यांची तसेच काही शेतकरी संघटनांची मते जाणून घेण्यासाठी हे कायदे  पब्लिक डोमेन मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आले होते. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र विधान मंडळ येथे हरकती स्वीकारण्यात आल्या होत्या.

 त्यानुसार विधिमंडळाकडे हे कायदे मागे घ्यावेत अशा आशयाचे निवेदन ही मोठ्या प्रमाणात प्राप्त झाली होती. 

तसेच राज्यात या निमित्ताने आयोजित करण्यात आलेले परिसंवाद आणि चर्चासत्रांमध्ये देखीलहे कायदे रद्द केले जावेत, अशाप्रकारचा पर्याय समोर आला होता. राज्य सरकारने जय सुधारणा विधेयक आणले होते यामध्ये बाजार समित्यांच्या अस्तित्व  कायम ठेवण्यात आले होते तसेच फसवणूक झाल्यास शेतकऱ्यांना दाद मागण्यासाठी व्यवस्था उभी करून देण्यात आली होती.(स्रोत-लोकमत)