केंद्र सरकारने पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यावरुन विरोधक, शेतकरी संघटना आणि शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, असं म्हटलं जात आहे. पण भाजपा मंत्री मात्र या कायद्यामुळे कसा बदल होणार कसा फायदा होणार याचा प्रचार करत आहेत. या तीन कायद्यामुळे कृषी क्षेत्राचे भविष्य बदलेल असा दावा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटलं आहे.
तीन कृषी सुधारणा कायदे देशातील कृषीक्षेत्राचे भविष्य पालटतील असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केले. नवीन कायदे कृषी क्षेत्राला ग्रासून टाकणाऱ्या मूलभूत समस्यांचे निराकरण करतील असं प्रकाश जावडेकर यांनी आज पणजी येथे ‘शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण’ या विषयावरील पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना सांगितले. बरीच वर्षे वंचित राहिलेला शेतकरी आता आपल्या कृषीमालाचे मूल्य ठरविण्यास सक्षम होईल. स्वतःच्या शेतातील उत्पादन कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) मध्ये विकायचा की खुल्या बाजारात हा पर्याय त्याला खुला राहणार आहे. शेतीमाल कोणत्या दराने विकायचा याचेही अधिकार शेतकऱ्याला मिळालेले आहेत.
नवीन कृषी सुधारणा कायदे ‘एक राष्ट्र एक बाजारपेठ’ या शासनाच्या दूरदृष्टीच्या धोरणांशी सुसंगत आहेत. जीएसटीमुळे आता आपण ‘एक राष्ट्र - एक कर’ स्वीकारला आहे, राष्ट्रीय परीक्षा संस्था उभारुन आपण ‘एक राष्ट्र एक परीक्षा’ याचा स्वीकार केला. तसेच ‘एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका’ योजनाही दृष्टिपथात आहे. त्यानुसार कृषी कायदे हे सुद्धा ‘एक राष्ट्र एक बाजारपेठ’ या धोरणानुसार आहेत, असेही जावडेकर म्हणाले. या नवीन सुधारणा कायद्यानुसार कंत्राटी शेतीतही मालकी शेतकऱ्याकडेच राहिल याची खात्री देण्यात आली आहे. कंत्राट हे फक्त पिकांच्या बाबतीत असेल. कंत्राटी शेतीमुळे नवीन तंत्रज्ञान, नवीन बियाणे, आणि गुंतवणूक कृषी क्षेत्रात येईल. कित्येक वर्षे कमी उत्पादकता ह्या एकाच गंभीर समस्येने शेतकऱ्यांना भेडसावले होते. कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढली की तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल , असे जावडेकर यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना सक्षम करणे तसेच नवीन तंत्रज्ञान, नवीन बियाणे आणि नवीन गुंतवणूक यांच्याद्वारे शेती क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवणे हे कृषी सुधारणांचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे आपल्या ऱाष्ट्रीय जीडीपीत शेती कृषी क्षेत्राचा असलेला हिस्सा अजून वाढेल.
Published on: 05 October 2020, 03:25 IST