या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना अनेक अस्मानी आणि सुलतानी संकटांना तोंड द्यावे लागले होते. खरीप हंगामात अवकाळी पावसामुळे व अतिवृष्टीमुळे अनेक पिकांना मोठा फटका बसला होता आणि उत्पादनात घट घडून आली होती. निदान रब्बी हंगाम तरी सुखाचा जाईल या आशेने शेतकरी बांधवांनी रब्बी हंगामाकडे आगेकूच केली मात्र रब्बी हंगामातही राज्यातील शेतकऱ्यांवर संकटांची मालिका कायम आहे. नैसर्गिक संकटे कमी आहेत की काय म्हणून आता खत टंचाई आणि खतांचे अवाजवी दर वसूल करून शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले जात आहे.

गत आठवड्यापासून वातावरणात मोठा बदल झाला, राज्यात थंडीचा उद्रेक बघायला मिळाला सोबतच दाट धुक्याची चादर ही वातावरणात कायम राहीली त्यामुळे रब्बी हंगामातील पिकांवर मोठा विपरीत परिणाम झाला. आता कुठे वातावरणात अनुकूल बदल बघायला मिळत आहे, वातावरण आता निवळत आहे म्हणून रब्बी हंगामाच्या पिकांना वाढीसाठी आवश्यक अन्नद्रव्यांची गरज भासणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता पिकांसाठी खतांचे डोस देणे अनिवार्य ठरणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातही एकीकडे वातावरण निवळले असून दुसरीकडे खतांच्या टंचाईचे कारण पुढे करून चढ्या दरात खतांची विक्री केली जात आहे तर काही विक्रेते आवश्यक खतासाठी दुसऱ्या खताची खरेदी सक्तीचे करत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी जुन्या खतांना नव्या खतांच्या किमतीत विक्री केले जातं असल्याचा आरोप केला आहे.

पिकाच्या वाढीसाठी सध्या 10 26 26 या खतांची शेतकऱ्याद्वारे मागणी केली जात आहे. कृषी सेवा केंद्र चालक याच खतांची टंचाई असल्याचे शेतकऱ्यांना सांगत आहेत, तसेच काही महाभाग विक्रेते खत देतात पण त्याच्या जोडीला दुसरे अनावश्यक खत खरेदी करण्याची बळजबरी करत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा नाहक छळ होताना नजरेस पडत आहे. शेतकरी मित्रांनो चौदाशे रुपयाला मिळणारी खतांची गोण काही महाठग विक्रेत्यांकडून अठराशे रुपये किमतीला विकली जात आहे. चढ्या दराने खतांची विक्री होत असल्याने राज्यातील शेतकरी मेटाकुटीला आल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. एकंदरीत शेतकऱ्यांची चहुबाजूने कोंडी करण्यात येत आहे.

रब्बी हंगामातील पिकांच्या वाढीसाठी खतांची गरज आहे, हीच बाब हेरून जिल्ह्यातील अनेक खत विक्रेते आपली पोळी भाजण्याचे कार्य करत आहेत. मात्र यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटना आक्रमक झाली असून संघटनेने कृषी विभागाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास सांगितले आहे तसेच जिल्ह्यातील तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांना आवश्यक खताची पूर्तता वेळीच केली जावी, तसेच त्यासाठी योग्य ती कारवाई केली जावी अन्यथा कृषी विभागीय कार्यालयाचा घेराव करू असा इशाराही संघटनेने या वेळी दिला.