नमस्कार शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो!... तुम्हा सर्वांना रब्बी पिकांच्या चांगल्या उत्पादनाची अपेक्षा आहे, आमच्या शुभेच्छा तुमच्या पाठीशी आहेत, परंतु यंदा हिवाळ्यात एकही पाऊस न पडल्याने काही भागातील शेतकरी वर्ग नाराज असला तरी प्राप्त झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, या वर्षी बंपर उत्पादनाचा अंदाज वर्तवला जात आहे कारण रब्बी पिकांचे क्षेत्र मागील वर्षांच्या तुलनेत 3% अधिक आहे.

मात्र हवामान बदलामुळे होणारे नुकसानही शेतकऱ्यांना समजू लागले आहे. 2022-23 मध्येही हवामानामुळे भात आणि गहू पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. आर्थिक दृष्टिकोनातून, 2023-24 हे वर्ष अत्यंत अनिश्चित राहण्याची शक्यता आहे.

या सर्व अनिश्चिततेच्या काळात अर्थमंत्र्यांनी 2023-24 या वर्षाचा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर केला. ज्यामध्ये हे उल्लेखनीय आहे की सरकार नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देत आहे, ज्यासाठी पुढील 3 वर्षांसाठी एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्यासाठी मदत देण्याची तरतूद आहे. यासोबतच देशात 10,000 जैव इनपुट रिसोर्स सेंटर्स स्थापन करण्याचे सांगण्यात आले आहे, जे आजच्या दृष्टीकोनातून खूप उपयुक्त ठरू शकतात.

आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट, जी शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी आहे, ती म्हणजे कर्जाची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. यावर्षी 20 लाख कोटी शेतकऱ्यांना क्रेडिट कार्डद्वारे कर्ज वाटप करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. माझ्या मते लाखो शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल.

शेतकऱ्यांसाठी किसान डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लॅटफॉर्म तयार करणे हे सरकारचे एक अतिशय योग्य पाऊल मला वाटते कारण ते शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजांशी संबंधित सर्व माहिती उपलब्ध करून देईल.

'कृषी बजेट' 10 मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या, अनेक योजना जाहीर

या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रात अधिकाधिक स्टार्टअप सुरू करण्यावर भर दिला आहे. कृषी स्टार्टअप्ससाठी डिजिटल प्रवेगक निधी तयार करणे हे एक चांगले पाऊल असेल, ज्याला कृषी निधी असे नाव देण्यात आले आहे. याद्वारे कृषी क्षेत्रात स्टार्टअप सुरू करणाऱ्यांना सरकारकडून मदत दिली जाणार आहे.

IYOM मुळे यावर्षी सरकारने बाजरीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक वेगळी योजना सुरू केली आहे. त्याला श्री अन्न योजना असे नाव देण्यात आले आहे. याद्वारे देशभरात भरड धान्याचे उत्पादन आणि वापराला चालना दिली जाईल.

मला हे कळवायला अतिशय आनंद होत आहे की, यावेळी सरकारने अर्थसंकल्पात फलोत्पादनासाठी ₹ 2,200 कोटींची तरतूद केली आहे. यातून फलोत्पादनाला चालना मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

यासोबतच मत्स्य संपदा या नवीन उपयोजनेत 6000 कोटींची गुंतवणूक करण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य वेळी उचललेले ठोस पाऊल ठरेल, ज्याद्वारे मच्छिमारांना विमा संरक्षण, आर्थिक मदत आणि किसान क्रेडिट कार्डची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. ग्रामीण संसाधनांचा वापर करून ग्रामीण विकास आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला वेगाने चालना देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

सिगारेट महागली, खेळणी झाली स्वस्त, काय महाग आणि काय स्वस्त? संपूर्ण यादी पहा

माझ्या मते, सहकारी संस्था, प्राथमिक मत्स्यव्यवसाय संस्था आणि दुग्ध सहकारी संस्थांच्या स्थापनेसाठी सरकारने केलेले प्रयत्न चांगले परिणाम आणू शकतात. यामध्ये 2,516 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीत 63,000 प्राथमिक कृषी पतसंस्था संगणकीकृत करायच्या आहेत.

यासाठी एक राष्ट्रीय डेटाबेस तयार केला जाईल, जो शेतीच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, यासह विकेंद्रित साठवण क्षमता मोठ्या प्रमाणावर तयार केली जाईल, यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा माल साठवून ठेवता येईल आणि त्यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळेल.

सरकार येत्या ५ वर्षात वंचित गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सहकारी संस्था, प्राथमिक मत्स्य व्यवसाय संस्था आणि दुग्ध सहकारी संस्था स्थापन करणार आहे. अशा प्रकारे यावेळचा अर्थसंकल्प आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन बनवला गेला असावा, अशी अपेक्षा आहे.

लेखक
डॉ.पी.के.पंत
सीओओ, कृषी जागरण

अर्थसंकल्पीय भाषणातील प्रमुख ठळक मुद्दे