2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे अंतर आता तासांमध्ये मर्यादित आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेच्या टेबलवर सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील. सोमवारपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे. सर्वसामान्यांपासून नोकरदार, व्यावसायिकांपर्यंत समाजातील प्रत्येक घटकाला अर्थसंकल्पाबाबत काही ना काही आशा आहे. यावेळी अर्थसंकल्पात गरिबांना दिलासा देण्यासाठी देण्यात येणारे अन्न अनुदान आणि शेतकऱ्यांसाठी खत अनुदानाची मर्यादा वाढवली जाऊ शकते,अशी चर्चाआहे.माहितीनुसार, सरकार अर्थसंकल्पात अन्न आणि खतांच्या अनुदानावर सुमारे 40 अब्ज डॉलर्सची तरतूद करू शकते.

महामारीमुळे अनुदानात वाढ:

कोरोना महामारीमुळे गरिबांसाठी करण्यात आलेल्या साथीच्या उपायांमुळे आणि रसायनांच्या जागतिक किमतीत झपाट्याने वाढ झाल्यामुळे भारताची सबसिडी बिले वाढली आहेत. केंद्र सरकारने या आर्थिक वर्षात खत अनुदानात दोनदा वाढ केली आहे. नवीन अर्थसंकल्पात या वस्तूसाठी दिलेला पेमेंट आतापर्यंतचा सर्वाधिक असू शकतो, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंगळवारी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

शेतकऱ्यांना दिलासा:

खत अनुदानाचा मोठा हिस्सा सरकारने ठरवून दिलेल्या दरात शेतकऱ्यांना युरिया देण्यासाठी वापरला जातो. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सरकार कंपन्यांना  कमी  दरात  खतांची  विक्री करण्यासाठी ठराविक प्रमाणात अनुदानही देते.तज्ञांचे म्हणणे आहे की सरकार खते आणि अन्न अनुदानासाठी अर्थसंकल्पात सुधारणा करत आहे, सहसा आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या काही महिन्यांत.

अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, अर्थसंकल्पात सरकार खत अनुदानासाठी 1.1 अब्ज रुपये आणि अन्न अनुदानासाठी 2 अब्ज रुपयांची तरतूद करेल.चालू आर्थिक वर्षासाठी, अर्थमंत्र्यांनी खत अनुदानासाठी 835 अब्ज रुपये बजेट केले होते, जरी वास्तविक वाटप विक्रमी रु. 1.5 ट्रिलियनपर्यंत वाढू शकते.