जगात सर्वाधिक साखर उत्पादन करणाऱ्या ब्राझील देशाला मागे टाकून 2018-19 च्या गाळप हंगामात 350 लाख टन साखर उत्पादन घेऊन येणाऱ्या वर्षात भारत जागतिक विक्रम प्रस्थापित करेल. त्याचवेळी 100 लाख टन इतकी अतिरिक्त होणाऱ्या साखरेचे करायचे काय, हा प्रश्न असून ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर उद्योगासमोर संकट उभे राहणार आहे.

मागील दोन वर्षांचा ऊस व साखर उत्पादनाचा आढावा व अभ्यास नमूद करताना ठोंबरे यांनी म्हटले आहे, हंगाम 2016-17 मध्ये देशांतर्गत 203 लाख टन साखर उत्पादन झाले 2017-18 मध्ये मोठी वाढ होऊन ते 320 लाख टनावर गेले. एकट्या महाराष्ट्रात तर तब्बल अडीच पट म्हणजे 107 लाख टन उत्पादन झाले होते. येणाऱ्या गळीत हंगामात देशांतर्गत 355 लाख टन उत्पादनाचा अंदाज आहे.  त्यामध्ये महाराष्ट्रात 115 लाख टन उत्पादन होईल. म्हणजेच देशातील एकूण साखर खप लक्षात घेता 105 लाख टन साखर शिल्लक राहील. यापूर्वी शासनाने त्यासाठी निर्यातीच्या योजना दिल्या परंतु, केवळ पाच लाख टन निर्यात झाली. अशा परिस्थितीत ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर उद्योगांसमोर संकट आहे.

भारतात साखरेची 250 लाख टन मागणी असते आणि उत्पादन 350 लाख टन होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे अतिरिक्त पुरवठ्याचा प्रश्न भारत कसा सोडविणार हा मोठा प्रश्न आहे. कारण आशियात ब्राझीलनंतर थायलंड हा सर्वात मोठा साखर निर्यातदार देश आहे. येणाऱ्या हंगामात ब्राझीलची निर्यात 90 लाख टनांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. भारताला अतिरिक्त पुरवठ्याची समस्या सोडवायची असेल तर निर्यात करणे अनिवार्य आहे. परंतु, थायलंड हा महत्त्वाचा निर्यातदार म्हणून पुढे आला आहे. 

पुढील हंगामाचा साखर उत्पादन ताळेबंद कसा राहील, यासंदर्भाने बी.बी. ठोंबरे म्हणाले, हंगाम 2018-19 चा कॅरिओव्हर साठा 100 लाख टन, अपेक्षित उत्पादन 355 लाख टन, त्यातून 265 लाख टन साखर वापर वजा करू शकतो. ज्यामध्ये हंगाम 2019-20 साठी कॅरिओव्हर स्टॉक 90 लाख ठेवू शकतो म्हणजेच 100 लाख टन ही अतिरिक्त पांढरी साखर उत्पादित होईल.

"साखर उद्योगासमोरील हे संकट दूर करण्यासाठी साखर कारखान्यांनी कच्ची साखर उत्पादित करावी निर्यातीसाठी सरकारने अनुदानाची रक्कम 55 रूपये प्रति टन वाढवून ती 100 रूपये करावी ज्यामुळे 55 ते 60 लाख टन कच्ची साखर निर्यात होईल तसेच देशातील स्वत:ची डिस्टीलरी असलेल्या साखर कारखान्यांनी बी हेवी मोलॅसेसपासून इथेनॉल करावे. डिस्टीलरी नसलेल्यांनी इतरांना मोलॅसेस विकावे ज्यामुळे इथेनॉल उत्पादन वाढेल व 30 लाख टन साखर उत्पादन कमी होईल. ज्यामुळे अतिरिक्त 100 लाख टन साखरेचा प्रश्न 85 लाख टनाने कमी होऊन भाव स्थिर राहतील व उत्पादकांना एफआरपीप्रमाणे बिल मिळणे शक्य होईल" 
- श्री. बी. बी. ठोंबरे (अध्यक्ष, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन)