साखर कारखान्यांनी मागच्या वर्षीच्या ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अजूनही एफ आर पी ची संपूर्ण रक्कम दिलेली नाही. त्यामुळे असे जवळजवळ अठ्ठावीस साखर कारखाने साखर आयुक्तालयाने रेड लिस्ट मध्ये टाकले आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना ऊस पुरवठा  करण्यासोबत सुयोग्य निर्णय घेण्याकरिता साखर आयुक्तांनी एफआरपी वेळेत अदा न करणारे व आर आर सी आदेश निर्गमित झालेले कारखाने रेड लिस्ट मध्ये टाकले आहेत.विविध संघटना मार्फत ऊस बिला या प्रश्नावरून सातत्याने साखर आयुक्त कार्यालयावर मोर्चे,धरणे आंदोलन करिता असतात. बरेच कारखाने आहेत की एफ आर पी ची रक्कम शेतकऱ्यांना उशीरा देतात अशा कारखान्यांच्या विरुद्ध साखर आयुक्तालयाला आरआरसी आदेश निर्गमित करावे लागतात. अशा कारखान्यांकडून थकीत रक्कम म्हणजे आर आर सी वसुली करण्याबाबत साखर आयुक्तांकडून कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील साखर कारखान्यांची चार गटात विभागणी करून कोणत्या कारखान्याला शेतकऱ्यांनी ऊस द्यायचा हे शेतकऱ्यांना या विभागणीच्या  माध्यमातून समजणार आहे.

त्यामुळे रेड लिस्ट मध्ये कोणते कारखाने आहेत त्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या कारखान्यांवर शेतकऱ्यांना एफ आर पी वेळेवर न देणे तसेच वजन करताना शेतकऱ्यांची फसवणूक करत असल्याचे ठपका ठेवण्यात आला आहे. यासंबंधी आठ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध केलेल्या यादीनुसार ग्रीन  लिस्टमध्ये 83, येल्लो लिस्टमध्ये 47,नारंगी लिस्ट मध्ये तेहतीस तर लाल यादीत 28 कारखान्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यावर्षी गाळप हंगाम सुरू झाला तेव्हा राज्यामध्ये 191 साखर कारखाने सुरु झालेत.

यापैकी केवळ  साखर कारखान्यांपैकी केवळ 83 साखर कारखान्यांनी  एफ आर पी ची  शंभर टक्के रक्कम वेळेवर दिली आहे. या पैकी 47 साखर कारखाने सहकारी असून उर्वरित 36 कारखाने खासगी आहेत. आता हंगाम अर्धा संपत आला तरी देखील 28 कारखान्यांनी  यांनी 60 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमीएफ आर पी दिली आहे.