शेती क्षेत्राचा विकास व्हावा व शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी शासनाकडून विविध प्रकारच्या योजना अमलात आणल्या जात आहेत.केंद्र सरकारच नाहीतरस्वतः राज्य सरकार देखील त्याच्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी योजना आणत आहेत.

यामागे एकच असा उद्देश आहे की शेतकऱ्यांचे जीवन सुकर व्हावे आणि शेतीच्याउत्पन्नात  वाढ होऊन शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती व्हावी. अशीच एक योजना दिल्ली सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आणलेली आहे.  या योजनेची या लेखात माहिती घेऊ.

 दिल्ली सरकारचे मुख्यमंत्री किसान वय वाढ योजना

 दिल्लीमध्ये लागू करण्यात आलेली मुख्यमंत्री किसान वय वाढ योजना संपूर्ण भारतातील अशी एकमेव योजना आहे याच्या मदतीने दिल्लीतील शेतकऱ्यांना शेतीतील उत्पन्न तीन पट अधिक मिळू शकते. योजना दिल्ली सरकारच्या ग्रीन बजेटचा भाग असून या योजनेच्या माध्यमातून शेतीयोग्य जमिनीवर योग्य त्या उंचीवर पॅनल लावले जात आहेत. या माध्यमातून सहा एकर जमिनीवर प्रत्येक वर्षी 13 लाख युनिट वीज निर्मिती केली जात आहे.या माध्यमातून सहा एकर जमिनीवर एक मेगावॅट वीज दररोज निर्मिती करण्याचा एक आशावाद आहे.यामध्ये प्रत्येक पंधरा दिवसानंतर सोलर पॅनल ची साफसफाई केली जाते.या सोलर पॅनेलच्या माध्यमातून तयार होणाऱ्या वीज मुळे शेतकऱ्यांना सिंचना करता मदत मिळते. अगोदर शेतासाठी पुरवण्यात येणाऱ्या विजेचा दर हा 105 प्रति किलो वॅट हर्ट्स प्रतिमहिना निर्धारित शुल्क होते. आता या मध्ये कपात करण्यात येऊन शेतकऱ्यांना 20 प्रतिकिलो हर्ट्सदराने वीज भरणा करावा लागत आहे.

 नेमकी काय आहे ही योजना?

• शेतकऱ्यांना एका वर्षात एक लाख रुपये प्रतिएकर धनराशी मिळेल.
• यात दरवर्षी 6 टक्के याप्रमाणे वाढ करण्यात येईल.
• 2025 मध्ये धनराशी चार लाख रुपये प्रति एकर या दरापर्यंत पोहोचेल.
• सध्या शेतकऱ्यांचा विचार केला तर एका एकरातून वीस ते तीस हजार रुपये कमाई होते.
• या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रति एकर एका वर्षात एक हजार युनिट मोफत वीज मिळेल.
• यासाठी एक मेगावॅटचा सोलर प्लांट लावायचा असेल तर सहा एकर जमिनीची गरज आहे.
• हा सोलर पॅनल  जवळजवळ साडेतीन मीटर उंचीवर लावावा लागेल कारण शेतात ट्रॅक्टर किंवा इत्यादी वाहने चालवण्याचा अडथळा येणार नाही.

• हे पॅनल शेतकऱ्यांच्या शेतात पीपीपीमॉडेलवर खासगी कंपन्या लावतील.
• या माध्यमातून तयार होणारी वीज ही दिल्ली सरकार खरेदी करणार आहे.
• चालू असलेल्या नऊ रुपये प्रतियुनिट दरा ऐवजी चार ते पाच रुपये प्रतियुनिट दराने मिळेल वीज
• या योजनेच्या माध्यमातून दिल्ली सरकारचे 400 ते 500 कोटी रुपयांची बचत शक्य.