शेतकऱ्यांचा शेतमाल हमीभावाने खरेदी करता यावा यासाठी सरकारने हमीभाव केंद्र सुरू केली. या हमीभाव केंद्रांच्या माध्यमातून धान,तांदूळ, गहू आणि ज्वारी यासारख्या पिकांची खरेदी केली जाते. यामध्ये धान या पिकाचा विचार केला तर या हमीभाव केंद्राच्या माध्यमातून धानाची खरेदी मोठ्या प्रमाणात करण्यात आली.

जवळजवळ या हमीभाव केंद्रांच्या द्वारे लाभ घेणाऱ्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संख्येत 80 टक्के वाढ झाली आहे. तसेच दुसरे महत्त्वाचे पीक म्हणजे गहू या पिकाच्या खरेदीत देखील 140 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ झाली आहे.ही आकडेवारी अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या पार्श्‍वभूमीवर समोर आली आहे.

 हमीभाव केंद्रामार्फत धान खरेदी ची पार्श्वभूमी

 2021 22 चा रब्बी आणि खरीप हंगामात गहू आणि धनाची जवळजवळ बारा कोटी 11 लाख टन एवढी खरेदी  अपेक्षित आहे. या खरेदीच्या माध्यमातून तब्बल एक कोटी 63 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून केल्या गेलेल्या शेतमालाचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहेत. याबाबतीत फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चा एक अहवाल समोर आला आहे. त्यानुसार 2015 16 च्या तुलनेत 2021 मध्ये याद्वारे लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत 80 टक्क्यांची वाढ झाली तर गहू खरेदी मध्ये तब्बल एकशे चाळीस टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

हमीभाव खरेदी चा लाभ या पंजाब राज्यात कमी….

 बिजनेस स्टैंडर्ड च्या एका बातमीत कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या हवाला देतांना म्हटले आहे की, जर 2019 आणि 20 चा रब्बी हंगामाचा विचार केला तर या हंगामात चार लाख 36 हजार आठशे 58 तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना या हमीभाव खरेदी केंद्राचा लाभ झाला होता. तर दोन हजार वीस आणि एकवीस मध्ये हीच शेतकऱ्यांची संख्या एक कोटी एक लाखावर गेली होती. परंतु इतर शेत पिकांच्या तुलनेत डाळींच्या बाबतीत घट झाली असल्याचे समोर आले आहे.फूडकार्पोरेशन इंडियाच्या आकडेवारीवरून असे दिसते की,2015-16 आणि 2021-22 या दरम्यान आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगढ, झारखंड, ओडिसा, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या प्रमुख धान उत्पादक राज्यांमध्ये सरकारी खरेदीचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या खूप वाढली.

परंतु धान्याच्या आगार असलेल्या पंजाबमध्ये मात्र यामध्ये 12.3 टक्क्यांनी घसरण झाली आहे. रब्बी हंगाम 2019 आणि 20 चा विचार केला तर 73 टक्के उत्पादन पंजाब मध्ये आणि 80 टक्के खरेदी हरयाणात करण्यात आली आहे. अशा खरेदीच्या  धोरणामुळे अन्नधान्याचा साठा वाढला असून पिकांच्या विविधतेवर विपरीत परिणाम झाला आहे असे आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे.(स्त्रोत-Tv9 मराठी)