महाविकास आघाडी सरकारने 2019 मध्ये महात्मा फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना आणली होती. यामध्ये शेतकरी नियमितपणे कर्जाची परतफेड करतात अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता व त्या अनुषंगाने अशा शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता.
परंतु मध्यंतरीच्या कालावधीत कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनाही अनुदानाची रक्कम मिळाली नव्हती. परंतु आता तब्बल अडीच वर्षांनंतर राज्यातील नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकरी बांधवांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जात आहे.
यामध्ये 2017-2020 या तीन वर्षाच्या कालावधीमध्ये दोन वर्षे ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्जाची परतफेड केली आहे अशांना पन्नास हजार पर्यंत प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे. याची पहिली यादी महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
त्यासाठी शेतकरी बांधवांनी आधार प्रमाणीकरण आणि यादीमध्ये देण्यात आलेला विशिष्ट क्रमांक असणे गरजेचे आहे. आधार प्रमाणीकरणाचे प्रक्रिया झाल्यानंतर 24 तासात 50 हजार रुपये रक्कम हस्तांतरित केली जात असल्याचे देखील सांगितले जात आहे.
परंतु या मधून काही शेतकऱ्यांना वगळण्यात आले असून नेमके कोणत्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ मिळणार नाही याची माहिती या लेखातून घेऊ.
या शेतकऱ्यांना नाही मिळणार प्रोत्साहनपर अनुदानाचा फायदा
1- या प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी या कर्ज माफी योजना अंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरी यामध्ये अपात्र ठरतील. अशा शेतकऱ्यांनी यादीत नाव आले असेल तर लाभ घेऊ नये असे आवाहन देखील करण्यात आले आहेत.
2- राज्यातील आजी आणि माजी मंत्री, राज्यमंत्री तसेच लोकसभा व राज्यसभा सदस्य, आजी/ माजी विधानसभा सदस्य व विधानपरिषद सदस्य या संविधानिक पदावर असणाऱ्या व्यक्तींना या प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ मिळणार नाही.
3- तसेच केंद्र व राज्य शासनामध्ये रुजू असलेल्या सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना देखील या प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
4- याशिवाय राज्य सार्वजनिक उपक्रम जसे की,महावितरण, एसटी महामंडळ इत्यादी व अनुदानित संस्था यांच्या अधिकारी व कर्मचारी यांना देखील प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार नाही.
5- शेतकरी आहेत परंतु शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरतात अशा शेतकऱ्यांना देखील या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
6- तसेच ज्या निवृत्तीवेतन धारकांच्या निवृत्तीवेतन रुपये पंचवीस हजार पेक्षा जास्त आहे( माजी सैनिक वगळून) त्यांनादेखील प्रोत्साहन अनुदानाचे पन्नास हजार मिळणार नाही.
7-सहकारी साखर कारखाना,सहकारी सूतगिरणी,नागरी सहकारी बँका तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती व सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी व पदाधिकारी(अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ) यांना देखील महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या या अनुदानाचा लाभ मिळणार येणार नाही.
Published on: 17 October 2022, 01:45 IST