मागील अनेक दिवसांपासून उसाला एफआरपी रकमेपेक्षा अधिकच दर देणाऱ्या कारखान्यांवर इन्कमटॅक्स आकारला जात होता. उत्पादनपेक्षा अधिक नफा होत  होता तरी  सुद्धा इन्कमटॅक्स भरला जात नसल्याने हा ठोका त्यांच्यावर टाकण्यात आला.सुमारे १५० साखर कारखान्यांना नोटीस पाठवण्यात आला आहेत. केंद्रीय  सरकार  मंत्री अमित  शहा  यांच्यासोबत  शिष्टमंडळाची बैठक पार पडली यामध्ये इन्कमटॅक्स नसणार यावर शिकामोर्तब झाला आहे आणि यामुळे १५० कारखान्याना दिलासा मिळाला आहे.

केंद्राकडून कायद्यामध्ये दुरुस्ती:-

साखर कारखान्याना जो ठरवून दिलेला एफआरपी आहे त्यापेक्षा अबधिक दर देणे त्यामुळे कारखान्यांना नफा मिळत  न्हवता  आणि  असे  असताना  सुद्धा  राहिलेल्या  पैशांवर  इन्कमटॅक्स आकारला जात होता त्यामुळे कारखान्यांचे नुकसान होत होते. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि हर्षवर्धन पाटील यांनी केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्यासोबत SMP आणि FRP  यातील फरकावर चर्चा केली आहे यामध्ये साखर कारखान्यांची बाजू सुद्धा पटवून दिलेली आहे. केंद्राकडून लवकरच या कायद्यात बदल केला जाणार असल्याचे सांगितले आहे.

राज्यातील 150 साखर कारखान्यांना दिलासा:-

राज्यातील १५० साखर कारखान्यांना इन्कमटॅक्स भरण्याची परिस्थिती ओढवली होती त्यामुळे आर्थिक नुकसान होत होते. २०१६ पासून इन्कमटॅक्स नसल्याने राज्यातील १५० साखर कारखान्यांना लाखो रुपयांचा फायदा झालेला आहे.

साखर कराखाना संघाने केला होता सुप्रिम कोर्टात दावा दाखल:-

FRP पेक्षा अधिकचा दर म्हणजे काही नफा नाही तर शेतकरी आणि कामगार यांच्यावर खर्च केलेले आहे. आयकर विभागातून सूट मिळावी म्हणून साखर कारखानाचे संघ सुप्रीम कोर्टात गेले होते.

२०१६ पासून हा लढा सुरू होता जे की कारखान्यांना दरवर्षी इन्कमटॅक्स ची रक्कम द्यावी लागत होती. अमित  शहा  यांच्यासोबत  बैठक  झाल्याने  कारखान्याचा इन्कमटॅक्सचा प्रश्न  मार्गी लागला होता.