राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच पेटला आहे. मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीमधून आरक्षण द्यावे अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर जालन्यात आज 17 नोव्हेंबर रोजी ओबीसी नेत्यांची जाहीर सभा होणार आहे. या सभेला आरक्षण बचाव एल्गार सभा असे नाव देण्यात आले असून 'जो ओबीसी हित की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा' अशी टॅगलाईन देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे मंत्री छगन भुजबळ यांची प्रमुख उपस्थिती देखील या सभेत असणार आहे. ही सभा आता थोड्याच वेळात सुरु होणार असून या सभेकडे संपुर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

आरक्षण बचाव एल्गार सभेच्या काय आहेत प्रमुख मागण्या -
ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करु नये.
मराठा समाजाला दिलेली खोटी कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करावी.
बंजारा समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश करुन दाखल्यांचं वाटप करावं.
धनगर समाजाच्या एसटी आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी.
खोटी बिंदू नामावली तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.
7 सप्टेंबर 2023 रोजीचा कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचा जीआर रद्द करावा.

मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीमधून आरक्षण द्या अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. त्यासाठी जालन्यात मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषण सुरू केलं होतं. तसेच आता मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे. मात्र मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्यास ओबीसी नेत्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. छगन भुजबळ यांनी देखील सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देता येणार नसल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे जालन्यातील अंबड तालुक्यातील पाचोड रोडवर आरक्षण बचाव एल्गार सभा आयोजित करण्यात आली आहे.

या सभेला मोठ्या संख्येने लोक जमलेले आहेत. आज आरक्षण बचाव एल्गार सभेत मंत्री छगन भुजबळ, विरोधी पक्षनेते विजय वेडट्टीवार, माजी मंत्री पंकजा मुंडे, आमदार गोपीचंद पडळकर, रासपचे प्रमुख महादेव जानकर यांच्यासह राज्यभरातील अनेक ओबीसी नेते उपस्थित राहून सभेला मार्गदर्शन करणार आहे.