आदिवासी व इयर वन निवासी समुदायाच्या उपजीविकेसाठी साधने निर्माण व्हावीत तसेच आदिवासी समुदायातील नवीन उद्योजक तयार व्हावेत तसेच रोजगार करण्यासाठी जे स्थलांतर होते ते स्थलांतर थांबवण्यात यावे यासाठी पंतप्रधान वनधन योजनेची आखणी करण्यात आली आहे. १४ एप्रिल २०१८ रोजी मेरा वन, मेरा धन, मेरा उद्यम हे ब्रीदवाक्य घेऊन पंतप्रधान वनधन योजनेला सुरुवात करण्यात आली होती. ट्रायफेड या संस्थेच्या माध्यमातून या योजनेची अंमलबजावणी देशभर होत होती. महाराष्ट्र राज्यात वनधन योजना शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाद्वारे राबवण्यात जाते.

वनधन केंद्रांची कार्य पद्धती :-

१. वनउपज संकलन तसेच प्रक्रिया गटांना उद्योजक विकास या विषयाची ओळख करून देणे आणि समुचित व्यवसाय निवडणे.

२. स्थानिक वनातील वन उत्पादन व कच्चा मालावर प्रक्रिया उद्योगासाठी मार्गदर्शन.

३. मूल्य असलेली उत्पादने तसेच त्याची विक्री आणि ब्रँडिंग विषयाची माहिती घेणे.

४. दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन व्यवसायाचे नियोजन.

५. नव्याने चालू केलेल्या उद्योगाचे वय स्थापन तसेच त्यासाठी लागणारे भांडवल आणि हिशोब समजून घेण्यासाठी प्रयत्न.

हेही वाचा:राज्यात ५० लाख टन अतिरिक्त उसाचा प्रश्न, भाजप किसान मोर्चा सरकारवर आक्रमक

योजनेपुढील आव्हाने :-

१. शासकीय योजनतून लाभ उठवायचा त्यामुळे स्थापन केलेल्या वनधन केंद्राची अवस्था बिकट आहे, जे की त्यामध्ये सहभागी झालेल्या लोकांना आपले हे वनधन केंद्र आहे हे माहीतच नाही.

२. शासकीय यंत्रणा आणि आदिवासी यांच्यामधील संवादाचा अभाव सर्वात मोठा अडथळा आहे. जर एकमेकांमध्ये विश्वास नसेल, सकारात्मक संवाद नसेल तर भविष्यात कशी योजना चालेल.

३. पुणे, ठाणे, नंदुरबार, धुळे तसेच गोंदिया, गडचिरोली या जिल्यांमध्ये जंगल आहेत. वन उपज असलेल्या गावात केंद्र व्यापार करून उत्पादनांची विक्री करता येते . लाखो रुपये कमावले जातात.

४. स्थानिक वन परिसंस्था समजून घेणे तसेच शाश्‍वत पद्धतीने वन-उपजाचे संकलन करणे तसेच आचारसहिता कुठे न आढळणे. अनियंत्रित व्यापारावर फक्त भर देऊन चालणार नाही.

५. यंत्र, साधनसामग्री, मनुष्यबळ व आर्थिक गुंतवणूक या पायाभूत सुविधा कशा परवडतील हे या पातळीवर दिसत नाही.

संधी आणि उपाययोजना :-

१. ग्रामीण आदिवासी भागात छोटा व्यवसाय तसेच उद्योग उभारणे अशी अजून कोणाची मानसिकता तयार झालेली नाही त्यांच्यासाठी वनधन योजना हा विषय नवीन आहे. यामधून जर शाश्वत रोजगार उपलब्ध करायचा असेल तर व्यावसायिक पद्धतीने प्रयत्न करने गरजेचे आहे.

२. वनधन केंद्र स्थापण करून फक्त चालणार नाही तर त्यासाठी भविष्यात वनधन केंद्र क्षमतेच्या बांधणीसाठी कार्यरत राहावे लागणार आहे. तंत्रिकरित्या मदत घ्यावी लागणार आहे तसेच आर्थिक व्यवहार आणि व्यवस्था उभारण्यासाठी लक्ष द्यावे लागणार आहे.

३. वन आणि कृषी आधारित उद्योग विषयामध्ये तज्ञ व्यक्ती, साधन संस्थाची मदत घ्यावी लागणार आहे.

४. वनधन केंद्र हे सामूहिक तत्वावर चालतोय की नाही याची खात्री करावी लागणार आहे. तसेच सहभागी महिला आणि नव्या पिढीचे निरंतर शिक्षण सुरू ठेवावे लागनार आहे.

५. सह्याद्रीतील मध, हिरडा, बेहडा, करवंद तसेच सातपुडा व पूर्व विदर्भात चारोळी, डिंक, जंगली आंबा, मोह, बेहडा, मध याप्रकरची वन उत्पादने आहेत. यावर प्रक्रिया करून उद्योग उभारण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.

६. जुन्नर तालुक्यात आदिवादी वर्ग हिरड्यावर प्रक्रिया करणारा सहकारी कारखाना उभारत आहेत.

७. सातपुडामध्ये मोलगी गाव परिसरामध्ये जंगली आंब्यापासून आमचूर तयार केला जातो. गोंदिया, गडचिरोलीमध्ये वनधन केंद्रात मोहापासून वेगवेगळी उत्पादने तयार केली जातात.