राष्ट्रीय महामार्ग व 'एक्सप्रेस-वे'वर धावणाऱ्या वाहनांसाठी पॅसेंजर कार युनिटची (पीसीयू) मोजणी करण्याची विनंती केंद्र सरकारने 'आयआयटी बीएचयू'ला केली आहे. त्यामुळे वाहनाचा रस्त्यावर किती लोड पडतो, याची मोजणी केली जाणार आहे.

मोदी सरकार लवकरच नवीन टोल पॉलिसी आणण्याचा विचार करीत आहे.Modi government is planning to introduce a new toll policy soon.

शेतकऱ्यांची बरोबरी करणं हे देवाला सुद्धा शक्य नसतं. कारण....

राष्ट्रीय महामार्ग व 'एक्सप्रेस-वे'साठी हे धोरण राबवले जाणार आहे. या धोरणानुसार, छोट्या कारमालकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

नवीन पॉलिसीनुसार, 'जीपीएस' आधारित टोल वसुली केली जाऊ शकते. राष्ट्रीय महामार्ग व 'एक्सप्रेस-वे'वर वाहनाने किती प्रवास केला, त्यानुसार टोल वसूल केला जाईल. त्यासाठी 'जीपीएस' सिस्टिमचा वापर केला जाईल. यासाठी सॅटेलाईट्सचाही वापर केला जाऊ शकतो.

'या' वाहनावर कमी टॅक्स नवीन धोरण लागू झाल्यानंतर हायवेवरील टोल टॅक्सचे दर कमी होऊ शकतात. केंद्र सरकार नवीन टोल टॅक्स पॉलिसीमध्ये छोट्या वाहनांवर टोलचे दर कमी करणार असल्याचे समजते. छोट्या वाहनाचे रस्त्यावर कमी प्रेशर असतं. मोठ्या वाहनांचा रस्त्यावर अधिक दबाव असतो. नवीन टोल धोरणात या गोष्टींचा विचार केला जाईल.