Onion Nashik News :

नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी मागील दहा दिवसांपासून कांदा लिलाव बंद ठेवले आहेत. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठं नुकसान होतं आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाकडून राज्यातील महत्त्वाच्या नेत्यांना बोलावण्यात आले होते. या बैठकीसाठी राज्याचे पणनमंत्री अब्दुल सत्तार आणि केंद्रीय मंत्री भारती पवार उपस्थित होते.

आज दिल्लीत केंद्रीय वाणिज्यमंत्री आणि संबंधित अधिकारी यांच्यासमवेत बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर कॅबिनेट मंत्री अब्दुल सत्तार आणि केंद्रीयमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी महाराष्ट्र सदन येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.

यावेळी केंद्रीय मंत्री भारती पवार म्हणाल्या की, केंद्र सरकार देशातील जनतेचा विचार निर्णय घेत असते. ज्यावेळी कांद्याचे दर वाढतात किंवा कमी त्यावर निर्णय मिळवण्यासाठी नाफेड काम करत. १४० कोटी जनतेचा विचार करुन निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणी ग्राहक हित आणि शेतकरी हित पाहिलं जातं.

पणन मंत्री सत्तार म्हणाले की, कांदा बाजारात व्यवहार ठप्प असल्याने कोणत्याही शेतकऱ्याचे नुकसान होऊ नये, यासाठी नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून आणखी २ लाख टन कांदा खरेदी करण्याची परवानगी केंद्र सरकारकडून देण्यात आली आहे. तसेच कांदा निर्यात शुल्काबाबत उच्चस्तरीय समिती निर्णय घेणार असल्याची माहिती सत्तार यांनी दिली. मात्र कांद्यासाठी जे ४० टक्के निर्यातशुल्क लावले आहे आणि ते कमी करावे ही प्रामुख्याने व्यापाऱ्यांची मागणी होत त्यावर मात्र अद्यापही कोणताचं तोडगा निघाला नाही.

पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे -
१) २ लाख टन कंदा खरेदीची परवानगी गोयल यांनी दिली आहे.
२) व्यापाऱ्यांची मागणी होती की भाव निश्चित ठरवावे. त्यावर निर्णय घेतला जाणार.
३) ५४५ मार्केट मधून माहिती घेऊन २ हजार २९० रुपये आजचा रेट उघडला आहे.
४) सरकारच्या मागणीप्रमाणे ज्या ज्या भागात कांदा शिल्लक असेल तिथं माल खरेदीला परवानगी दिली जाणार आहे.
५) जिथं भाव वाढेल तिथं नाफेड खरेदी करणार.
६) दोन्ही ठिकाणी ग्राहक हित आणि शेतकरी हित पाहिलं जाईल.

व्यापाऱ्यांच्या काय आहेत मागण्या?
१) बाजार समित्यांमध्ये नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत खरेदी केलेला कांदा थेट बाजारात विक्री करू नये.
२) ग्राहकांना रेशन मार्फत खरेदी केलेला कांदा द्यावा.
३) कांद्यावर लादलेले ४० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करावे.
४) संपूर्ण देशात विक्रेत्याकडून चार टक्के आडत घ्यावी.
५) देशांतर्गत वाहतुकीवर सरसकट ५० टक्के सबसिडी व्यापाऱ्यांना देण्यात यावी.
६) बाजारभाव वाढल्यानंतर चौकशी करू नये.