सन २०१६ मध्ये पंतप्रधानांनी 'राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम ) योजना ' सुरु केली होती. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना घरी बसून आपले उत्पादन विकण्याची  सुविधा उपलब्ध करुन देणे. याच्या माध्यमातून विविध बाजार समित्या आणि बाजारपेठा जोडल्या जात आहेत.

ई-नाम योजना सुरू करण्यामागे सरकारचा हा उद्देश होता की, देशातील शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय पातळीवरील बाजारपेठा उपलब्ध व्हाव्यात. यामुळे सरकारने देशातील विविध राज्यातील विविध एक हजार ठोक कृषी उत्पन्न बाजार समित्या एकत्र जोडल्या असून अजून एक हजार मंड्या जोडण्याचा लक्ष्य आहे. दरम्यान ही योजना मागील पाच वर्षात सर्व देशातील बाजार समित्या जोडल्या जात आहेत. केंद्रिय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांना सभागृहात विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना या योजनेविषयीची माहिती दिली. जयदेव गल्ला आमि विष्णू दयाल राम यांनी लोकसभेच्या सत्रात तोमर यांना प्रश्न केला होता.

 

आपल्या उत्तरात तोमर म्हणाले की, १५ मे २०२० पर्यंत देशात १८ राज्यासह ३ केंद्र शासित प्रदेशांच्या  १००० हजार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना ई-नामशी जोडण्यात आले आहे. दरम्यान या राज्यांमधून १.६९ शेतकऱ्यांनी यात आपल्या नावाची नोंदणी केली आहे. यासह १, ०१२ शेतकरी उत्पादक संघटना आणि १.३१ व्यापारी आणि वापरकर्ते आधार ई-नाम च्या व्यासपीठावर आपली नोंदणी केली आहे. सर्वात जास्त उत्तर प्रदेशातील ३३, ००,१७४ शेतकऱ्यांनी आपली नोंदणी केली आहे.

तर दुसऱ्या स्थानी मध्य प्रदेश, हरियाणा, येथील ३०, २०, ७४२ आणि २, ७२, ४४२० शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. जम्मू -काश्मीरमधील ९८ शेतकरी यावर आहेत. यासह केरळमधील १,१९७ शेतकरी तर १३९३ कर्नाटकमधील शेतकरी याचा लाभ घेत आहेत.