गेल्या काही वर्षांपासून बळीराजा निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आणि सुलतानी संकटांमुळे पुरता कोलमडला आहे. यावर्षी तर निसर्गाच्या अवकृपेचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. निसर्गाच्या अवकृपेमुळे खरीप हंगाम पूर्णता वाया गेला आहे यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान नमूद करण्यात आले आहे. आणि अशातच अलीकडील काही दिवसात हवेत विरलेला वीजबिल वसुलीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. महावितरण कडून थकित वीज बिलामुळे शेतकऱ्यांचा कृषी पंप विद्युत पुरवठा खंडित करण्याचे कार्य जोरावर आहे. एकीकडे निसर्गाच्या निर्दयीपणाचे बळी ठरलेले शेतकरी महावितरण कडून देखील भरडले जात आहेत. गेल्या काही दिवसांपूर्वी राज्यातील ठाकरे सरकार द्वारा ऊस बिलातून वीजबिल वसूल करण्यात यावे याबाबत जमीन निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु सरकारच्या या निर्णयाला विरोधी पक्षाने तसेच अनेक शेतकरी संघटनांनी मोठा विरोध दर्शवला असल्याने आत्तापर्यंत तरी ऊस बिलातून वीज बिल वसूल करण्याचा एकही प्रकार उघडकीस आलेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारचा ऊस बिलातून वीज बिल वसूल करण्याचा निर्णय मागे पडला असल्याचे चित्र बघायला मिळत होते, मात्र आता पुन्हा एकदा ऊस बिलातून वीजबिल वसूल केले जाण्याचे संकेत राज्यातील सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिलेत.

बाळासाहेब पाटील सातारा येथे एका कार्यक्रमात हजर असता, ऊस बिलातून वीजबिल वसूल करणे हाच एकमात्र पर्याय असल्याचे कथन केले आहे. तसेच त्यांनी याबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी विचाराधीन घेऊनच कारवाई केली जाईल असे देखील नमूद केले. तसेच सरकारच्या या निर्णयावर सस्पेन्स कायम ठेवत याबाबत जर शेतकरी यासाठी तयार असतील तर याबाबतचे अधिकार त्यांना व संबंधित संस्थेला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एकंदरीत आगामी काळात ऊस बिलातून वीजबिल वसूल केले जाण्याचे संकेत त्यांनी यावेळी दिले आहेत. बाळासाहेब पाटील सातारा येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सद्भावना दिवस या कार्यक्रमासाठी आले असता त्यांनी हे सूचक वक्तव्य केले आहे. पाटील यांच्या मते, शेतकऱ्यांकडे थकित असलेले वीजबिल जर वसूल झाले नाहीत तर उस बिलातून यांची वसुली करणे हाच एकमेव पर्याय शिल्लक राहतो. मात्र असे असले तरी पाटील यांनी सस्पेन्स कायम ठेवत शेतकऱ्यांची नेमकी परिस्थिती तसेच तक्रार काय आहे याबाबत विचारपूस करूनच निर्णय घेतला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. एकंदरीत पाटील यांनी आगामी काही दिवसात ऊस बिलातून वीज बिलाची वसुली होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ऊस बिलातून वीज वसुली याची सरकारला जी आठवण पडली होती ती आठवण आता सरकारला झाली आहे आणि आगामी काही दिवसात याबाबत कार्यवाही होणार असून शेतकऱ्यांच्या चिंतेत अजून भर पडणार आहे.

निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकरी राजा पूरता मेटाकुटीला आला आहे याची मायबाप सरकारला देखील चांगली कल्पना आहे. खरीप हंगामातील जवळपास सर्वच पिकांनी शेतकरी राजांच्या हातात तुरी दिल्या आहेत. त्यामुळे केवळ ऊस या नगदी पिकातुनच बळीराजाच्या हातात चार पैसे खेळणार आहेत. मात्र आता मायबाप सरकारचा या पैशांवर ही डोळा आहे म्हणूनच की काय ऊस बिलातून वीज बिल वसुली चा अन्यायकारी निर्णय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. शेतकऱ्यांवर आलेल्या भीषण संकटांचा विचार करता ठाकरे सरकारचा हा निर्णय लोकशाही राज्यातला नसून एखाद्या हुकूमशाही राज्यातला असल्याचा भास होत आहे. ऊस बिलातून विज बिल वसूल करण्याचा निर्णय आगामी काळात होणार आहे मात्र महावितरणकडून बळीराजाची आतापासूनच पिळवणूक केली जात आहे.

महावितरण शेतकऱ्यांना कुठल्याच पूर्वसूचना न देता शेतकऱ्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित करत आहेत, यामुळे जोमदार अवस्थेत असलेले रब्बीचे पीक कोलमडत असून शेतकऱ्यांचे रब्बी हंगामात देखील मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. सध्या राज्यात सर्वत्र रब्बीचे पिके जोमात वाढत आहेत त्यामुळे सध्या शेतकऱ्यांना वीज पुरवठ्याची नितांत गरज आहे आणि जर अशा परिस्थितीत महावितरण कडून ही जुलमी कारवाई केली गेली तर बळीराजा पुरता भूईत गाडला जाईल. ऊस बिलातून जर ठाकरे सरकारने वीज बिलांची वसुली केली तर या अमानुष कृत्यासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरू असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दिला आहे. भविष्यात ऊस बिलातून वीज बिल वसुली होते की नाही हे बघण्यासारखे राहील.