केंद्राच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च वाढला; धक्कादायक माहिती आली समोर

Agricultural Production

Budget 2022 : २०२२-२०२३ चा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत मांडला. या अर्थसंकल्पावर विविध क्षेत्रातून प्रतिक्रिया येत आहेत. शेती हा सर्वात महत्वाचा विषय आहे. या अर्थसंकल्पातून शेती क्षेत्रासाठी काय मिळाले, यावर सर्वत्र चर्चा सुरु आहेत. अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे, अशी भावना वक्त होत आहे. अर्थसंकल्पाने शेतकऱ्यांची निराशाच केली अशी प्रतिक्रिया अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी दिली आहे.

'केंद्र सरकारच्या धोरणांचा परिणाम म्हणून शेतीचा उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत आहे. पेट्रोल, डिझेल, वीज आणि इंधनाचे दर वाढल्यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. शेतकऱ्याला अनेक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. इंधनावरील दर कमी करून शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे, मात्र तसे काही होत नाही.

इंधन दर कमी करण्याऐवजी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा अत्यंत अशास्त्रीय आणि कपोलकल्पित संकल्पनेवर आधारित असलेल्या झिरो बजेट शेतीचा पुनरुच्चार केलेला आहे. किसान सभेच्या वतीने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या झिरो बजेट शेतीच्या अशा अशास्त्रीय आणि कपोलकल्पित दुराग्रहाचा आम्ही निषेध करत आहोत, अशी प्रतिक्रिया अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी दिली आहे.

केंद्र सरकारच्या धोरणांचा परिणाम म्हणून देशात कृषी संकट दिवसेंदिवस वाढत आहे. शेतकऱ्यांना या शेती संकटांमध्ये दिलासा देण्यासाठी आधारभावाच्या संरक्षणाची आवश्यकता आहे. दिल्ली येथे वर्षभर चाललेल्या शेतकरी आंदोलनानेही हीच आवश्यकता वारंवार व्यक्त केलेली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये याबाबत ठोस तरतूद होईल अशी अपेक्षा शेतकरी करत होते.

प्रत्यक्षात मात्र केवळ 1208 लाख टन गहू आणि तांदूळ खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले गेले आहे. शेतकऱ्यांना परस्पर बाजारात आधारभावाचे संरक्षण मिळेल यासाठीही कोणतीही नवीन योजना केंद्र सरकारने जाहीर केलेली नाही. टोमॅटो, कांदा, भाज्या व फळभाज्या या नाशवंत पिकाच्या भाव संरक्षणासाठीही पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही. अपेक्षित तरतूद न झाल्याने अर्थसंकल्पाने शेतकऱ्यांना केले आहे, अशी भावना व्यक्त केली आहे.