केंद्रीय कृषी राज्य मंत्री कैलाश चौधरी यांनी रविवारी सांगितले की, देशात अन्नधान्याची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्राने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. प्रचलित उष्णतेच्या लाटेमुळे गव्हाच्या उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो या चिंतेने देशांतर्गत किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी १४ मे रोजी ही बंदी घालण्यात आली होती.
"आमच्यासाठी देश प्रथम आहे आणि आमच्या नागरिकांना पुरेसा गहू उपलब्ध करून देणे हे आमचे प्राधान्य आहे, लोकांना तुटवडा भासू नये म्हणून आम्ही गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे," केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना सांगितले.
भारताची गहू निर्यात २०२१-२२ मध्ये USD २.०५ अब्ज एवढी ७ दशलक्ष टनांच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचली, ५० टक्क्यांहून अधिक शेजारील बांगलादेशकडून खरेदी करण्यात आली. निर्यातीवर अचानक बंदी घातल्याने नुकसान सहन करणार्‍या शेतकर्‍यांना केंद्र आर्थिक दिलासा देईल का या प्रश्नावर चौधरी म्हणाले की सरकार किमान आधारभूत किंमतीवर उत्पादन खरेदी करते.
नरेंद्र मोदी सरकारच्या कृषी क्षेत्रासाठीच्या योजनांची यादी करताना चौधरी म्हणाले, "२०१३ मध्ये शेतीसाठीचे बजेट २३,००० कोटी रुपये होते, जे सहा वेळा वाढवून ते १.३२ लाख कोटी रुपयांवर नेले आहे." तत्पूर्वी त्यांनी सोयाबीन संशोधन संस्था आणि खाजगी क्षेत्रातील तीन दिवसीय 'सोया महाकुंभ' चे उद्घाटन केले.
भारतातील सर्वात जास्त सोयाबीनचे उत्पादन मध्य प्रदेश आहे. उद्घाटन समारंभात बोलताना चौधरी म्हणाले की, देशाला खाद्यतेलाबाबत स्वावलंबी बनवण्यासाठी केंद्र सरकार तेलबिया आणि पाम लागवडीला प्रोत्साहन देत आहे.
महत्वाच्या बातम्या
म्हैस फक्त त्यालाच दूध काढून देते!! मग काय कपाळावर बाशिंग आणि नवरदेव काढतोय म्हशीचं दूध
पोरी मानलं तुला! 11वीच्या विद्यार्थिनीनं शेतात पाणी देण्यासाठी बनवली सोलर सायकल; पंपाविना करता येणार सिंचन
Published on: 30 May 2022, 11:42 IST