आपल्या देशाचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हे १ फेब्रुवारी रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत जे की या अर्थसंकल्पातून आपल्या देशातील शेतकऱ्याना व शेती क्षेत्राला मोठ्या अपेक्षा आहेत. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ साली जाहीर केले होते की २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार. फेब्रुवारी २०२२ ला अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करतील. आधारभूत किमंत आणि कृषी कायदे मागे घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. यावर्षी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना शेती क्षेत्रासाठी नवतंत्रज्ञान, कमी व्याज दरावर कर्ज, यूरिया वरील अवलंबित्व कमी करणे तसेच कृषी पायाभूत सुविधा आणि वेगवेगळी पिके या सारख्या मुद्यांवर निर्णय होईल अशी अपेक्षा सरकारकडून शेतकऱ्यांनी लावलेली आहे.

छोट्या शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज?

अर्थसंकल्पनात छोट्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जाची सुविधा आणखी योग्य बनवण्यासाठी सरकार लक्ष देत आहे असे इंडिया इन्फोलाइनच्या रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलेले आहे. आपल्या देशात छोट्या शेतकऱ्यांची संख्या जास्त प्रमाणात आहे त्यामुळे सरकार या शेतकऱ्यांसाठी कर्जप्रक्रिया अजून सोप्या पद्धतीने करण्याचे लश देत आहे. तसेच पीक विमा योजना सुद्धा आणखी सोयीचे करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, ठिबक सिंचन सुविधा आणि लिफ्ट इरिगेशन सारख्या अनेक सुविधांवर सरकार भर देत आहे. कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सुद्धा सरकार झटत आहे.

खाद्यतेलामध्ये आत्मनिर्भर होण्याचं लक्ष :-

भारत देश अजूनही खाद्यतेल आयातीसाठी दुसऱ्या देशावर अवलंबून आहे. खाद्यतेलासाठी सरकार दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलनावर खर्च करत आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात जे अर्थसंकल्प सादर होणार आहे त्यामध्ये खाद्यतेलनिर्मितीसाठी ज्या तेलबिया लागत आहेत त्याचे प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद होऊ शकते. १९९० मध्ये भारत देशात खाद्यतेलासाठी आत्मनिर्भर होता मात्र त्यानंतर पूर्ण परिस्थितीच बदलून गेली आहे.

जैविक शेतीला प्रोत्साहन :-

मागील काही वर्षांपासून राज्य सरकार शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीत विविध प्रयोग करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे ते शेतकरी सुद्धा जैविक शेतीकडे लक्ष देत आहेत. विविध पिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच जैविक शेतीसाठी केंद्रीय मंत्री या अर्थसंकल्पात योजना बनवू शकतात. आजच्या स्थितीत शेतकरी युरिया वर अवलंबून आहेत तर ते कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार योजना राबवू शकते जे की लिक्विड युरियाला प्रोत्साहन देण्याची शक्यता आहे.