नागपूर: केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी विमा कंपन्यांकडे पाठपुरावा करावा आणि तात्काळ मदत देण्याबाबत निर्देशित करावे, तसेच विमा कंपन्यांनी निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद न दिल्याने रब्बी हंगाम 2019 साठी या कंपन्यांच्या निवडीची अंतिम मुदत 15 जानेवारी 2020 पर्यंत वाढवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे. राज्यात अवकाळी पाऊस, गारपीट, क्यार व महा वादळ आणि पुरामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असताना शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या भरपाईसाठी कंपन्यांकडून प्रतिसाद दिला जात नसल्याने मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांना या बाबीचा आढावा घेण्याचे आवाहन पत्राद्वारे केले आहे. 

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे पत्रात म्हणतात, महाराष्ट्र कृषी उत्पादन आणि निर्यातीत अग्रेसर राज्य आहे. कापूस आणि मका उत्पादनात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर तर सोयाबीन आणि तूर उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले राज्य आहे. शेती क्षेत्रापैकी 82 टक्के क्षेत्र पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. पर्यावरणातील बदल कृषी उत्पादनावर परिणाम करण्याबरोबर शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती खालावण्यासदेखील कारणीभूत ठरतो. 

शेतकऱ्यांना पीकहानीच्या जोखिमीपासून संरक्षण देण्यासाठी पीक विमा महत्त्वाचा ठरतो. राज्याने प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेची 2016 पासून प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये अवकाळी पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचा अहवाल पिक विमा कंपन्यांना देण्यात आला आहे. आजपर्यंत विमा कंपन्यांनी योजनेतील मार्गदर्शक सूचनेनुसार शेतकऱ्यांना पिक विम्याची रक्कम दिलेली नाही. कृषीमंत्र्यांनी या बाबीचा आढावा घेऊन कंपन्यांना तात्काळ पिक विम्याची प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश द्यावेत. 

रब्बी हंगाम 2019 बाबत विमा कंपन्याची भूमिका उदासीनतेची असून 10 जिल्ह्यांमध्ये वारंवार निविदा प्रक्रिया करूनदेखील विमा  कंपन्यांनी सहभाग  न घेतल्याने त्या जिल्ह्यातील शेतकरी विम्याच्या सुरक्षा कवचापासून वंचित राहतील. कृषीमंत्र्यांनी विमा कंपन्यांना निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्याच्या सूचना कराव्यात. विमा कंपन्यांनी निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद न दिल्याने निवडीस उशीर झाल्याने रब्बी हंगामासाठी निवडीची अंतिम मुदत 15 जानेवारी 2020 पर्यंत वाढवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी पत्राद्वारे केले आहे.