औरंगाबाद: शेतीसमोर आज अनेक समस्या आहेत, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी शेतकऱ्यांनी संघटीत होऊन संघर्ष करावा, याचसोबत शेतकऱ्यांनी मूल्यवर्धनासाठी प्रयत्न केल्यास सर्व संकटावर मात करणे शक्य होईल, असा विश्वास उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज औरंगाबाद जिल्ह्यातील करमाड येथे व्यक्त केला.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील करमाड येथे शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या प्रतिनिधींची कार्यशाळेचे प्रमुख पाहुणे म्हणून उद्योगमंत्री उपस्थित होते. यावेळी एमआयडीसीचे सीईओ डॉ. पी. अन्बलगन, संजय नगरीळकर, संचालक खडकेश्वर हॅचरिच, औरंगाबाद, प्रा.डॉ. स्मिता लेले, संचालिका, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी, अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या मार्गदर्शक मुंबई, श्रीकृष्ण गांगुर्डे (एव्ही ब्रायलर्स, नाशिक) विलास शिंदे (चेअरमन, सह्याद्री फार्मर्स प्रोडयुसर्स कंपनी, योगेश थोरात भारत सपकाळ, सुर्याजी शिंदे आदी उपस्थति होते. श्याम निर्मळ, संचालक प्रभात डेअरी. आदी उपस्थित होते.

यावेळी श्री. देसाई म्हणाले की, शेती वाचवण्यासाठी शेतकरी उत्पादन कंपन्या मोठ्या प्रमाणात स्थापन झाल्या पाहीजे. शेतकऱ्यांनी तयार केलेल्या मालाची किंमत त्याला ठरवता येत नाही. यातून मार्ग काढण्यासाठी शेतकऱ्यांनी नव्या गोष्टींचा शोध घ्यायला पाहिजे. कृषीमालावर प्रक्रिया केली पाहीजे. सोबत मूल्यवृद्धी करणे गरजेचे आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी साध्या साध्या गोष्टी शेतकऱ्यांनी समजून घेतल्या पाहीजे. शेतकऱ्यांनी संघटीत होऊन संघर्ष करावा, संघर्ष केल्याशिवाय शेतकऱ्यांना काही मिळणार नाही. कारण संघटनेला यंत्रणा घाबरते. गावोगावी अशी संघटना तयार व्हावला पाहीजे. पीक पद्धतीत बदल करण्याचाही शेतकऱ्यांना विचार करावा. संकटात असलेला शेतकरी स्वतःच्या प्रयत्नातून बाहेर पडू शकेल असेही श्री. देसाई म्हणाले.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अन्बलगन म्हणाले की, जगात कृषी क्षेत्राची उलाढाल सातशे बिलीयन डॉलरची पर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बदल्या काळानुसार आपल्यात बदल करून घेणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनी व्हॅल्यू अडशीन असावे. प्रेझटेंशनवर भर द्यावी.

महाफार्मर्सचे संचालक योगेश थोरात यांनी प्रास्ताविक केले. ते म्हणाले की, उद्योग विभागाने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रतिसाद दिल्याने ही एकदिवशीय कार्यशाळा पार पडली. सध्या कंपन्या प्राथमिक स्तरावर प्रक्रिया उद्योगात सक्रीय आहेत. सरकारने पाठिंबा दर्शविल्यास पुढील पाऊल उचलू शकतो. या शिवाय २०१० चे कृषी औद्योगिक धोरणाचा अद्याप आले नाही. त्याचा नव्या औद्योगिक धोरणात समावेश करावा. नव्या औद्योगिक धोरणात शेतकऱी उत्पादक कंपन्यांनासाठी विशेष सवलत दिल्यास दुष्काळाच्या संकटातून सावरण्यास शेतकऱ्यांना मदत होईल. 

यावेळी संजय काटकर म्हणाले की, शासन आणि प्रशासन शेतकऱ्यांसाठी एका व्यासपीठावर आले आहेत, ही शेतकऱ्यांसाठी मोठी बाब आहे. प्राथमिक स्तरावरील प्रक्रियेसाठी शासन जोपर्यंत पाठबळ देत नाही, तोपर्यंत या कंपन्या पुढे जाऊ शकत नाहीत. यापुढे उत्पादक कंपन्यांनी पुढील टप्प्यात जावे. पुढचा टप्पा पॅकेजिंग, मार्केटींग या क्षेत्रात पुढे यावे. बाल्यवस्थेत उत्पादक कंपन्यांना पुढे यावे. प्रभात डेअरीचे संचालक सारंग निर्मळ म्हणाले की, प्रभात डेअरीतर्फे आठ जिल्ह्यात दुधाचे संकलन करते. एक लाख शेतकऱ्यांसोबत कंपनीने जोडले आहे. यातून दररोज आठ लाख लिटर दूध गोळा केले जाते. डेअरी फार्मिंगमुळे विविध चॉकलेट कंपन्यांना आम्ही चिझ पुरवतो. डॉमिनो पिझ्झासाठी पदार्थ पुरवतो. प्रभात डेअरी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देते. स्वच्छ दूध तयार करून दर्जेदार पदार्थ तयार करत आहोत.

सह्याद्री फार्मर्सचे संचालक विलास शिंदे यांनी सांगितले की, शेतीला उद्योग म्हणून पाहणे गरजे आहे. शेतीपुढे अनेक संकटे आहेत. परंतु त्यातून बाहेर पडून शेतकऱ्यांनी जागतिक पातळीवर निर्माण झालेल्या संधीचा शोध घ्यावा. उद्योग विभागाने शेतकरी उत्पादन कंपन्यांसाठी एमआयडीसीमध्ये भूखंड उपलब्ध करून देण्याचे धोरण ठरविले आहे. त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. परंतु ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना गावातच कंपनी स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात यावे.