गांधीनगर, गुजरात विधानसभेने शुक्रवारी गुजरात जमीन बळकावणे (प्रतिबंध) कायदा 2020 आणि गुजरात सेंद्रिय कृषी विद्यापीठ कायदा 2017 मधील सुधारणांशी संबंधित दोन विधेयके मंजूर केली. दोन्ही दुरुस्ती विधेयके काँग्रेस आमदारांच्या अनुपस्थितीत मंजूर करण्यात आली. राज्याचे महसूल मंत्री राजेंद्र  त्रिवेदी  यांनी  मांडलेले  गुजरात जमीन (land)  बळकावणे (प्रतिबंध)विधेयक-2022 मध्ये प्रस्तावित करण्यात आले आहे की मूळ कायद्यातील 'जमीन' हा शब्द ज्या जमिनीवर अनुदानासाठी अर्ज प्रलंबित आहे त्या जमिनीचा समावेश केला जाणार नाही.अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वनवासी (वन हक्कांची मान्यता), अधिनियम, 2006 अंतर्गत हा कायदा सुरू होण्याची तारीख.या दुरुस्तीमुळे आदिवासींना जमीन बळकावणे कायद्यांतर्गत कोणत्याही दंडात्मक कारवाईपासून संरक्षण मिळेल.

कायद्यात हे झाले मोठे बदल :

जमीन बळकावणे कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयांनी दिलेल्या आदेशांविरुद्ध अपील करण्याच्या तरतुदीबाबत आणखी एक महत्त्वाची दुरुस्ती प्रस्तावित करण्यात आली होती, मंत्री म्हणाले की, आता पीडित व्यक्ती 30 दिवसांच्या आत विशेष न्यायालयाच्या आदेशांविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील दाखल करू शकतात. जे सध्याच्या कायद्यात नव्हते.विधानसभेने गुजरात सेंद्रिय कृषी विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक देखील मंजूर केले, ज्यात गुजरात ऑर्गेनिक कृषी विद्यापीठाचे नाव बदलून गुजरात नैसर्गिक शेती आणि सेंद्रिय कृषी विद्यापीठ असे प्रस्तावित केले आहे.

गुजरात सेंद्रिय कृषी विद्यापीठ 2017 मध्ये विधानसभेने एक विधेयक मंजूर केल्यानंतर अस्तित्वात आले आणि सध्या ते आनंद शहरातील आनंद कृषी विद्यापीठ परिसरात कार्यरत आहे.मूळ कायद्यानुसार प्रस्तावित विद्यापीठ गांधीनगरमध्ये बांधले जाणार होते. आता या दुरुस्तीनुसार विद्यापीठाचे कायमस्वरूपी कॅम्पस पंचमहाल जिल्ह्यातील हलोल तालुक्यात स्थापन करण्यात येणार असल्याचे पटेल यांनी सांगितले.

जमीन कायदा हा कायद्याचा एक प्रकार आहे जो इतरांना जमीन वापरण्याच्या, दूर ठेवण्याच्या किंवा वगळण्याच्या अधिकारांशी संबंधित आहे. अनेक अधिकारक्षेत्रांमध्ये, या प्रकारच्या मालमत्तेला रिअल इस्टेट किंवा रिअल प्रॉपर्टी म्हणून संबोधले जाते, जे वैयक्तिक मालमत्तेपेक्षा वेगळे असते.