महाराष्ट्र मधल्या होतकरू तरुणांच्या नवनवीन संकल्पना वर आधारित स्टार्टअपना पेटंट मिळवण्यासाठी राज्य शासनामार्फत १० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे. तसेच गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्र करता हे २ लाख रुपयांपर्यंतच्या अर्थसहाय्य मिळणार असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात या योजनांचा शुभारंभ करण्यात आला.

कौशल्य विकास,, रोजगार हमी उद्योजकता विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी मार्फत या दोन्ही योजना राबवण्यात येणार आहेत. सह्याद्री या राज्य अतिथीगृहात त्यांचा शुभारंभ करण्यात आला. या योजनांविषयीची माहिती आपण आज घेणार आहोत...

स्टार्ट अपचा पेटंट मिळवून देण्यासाठी १० लाखांचे अर्थसाहाय्य

स्पर्धात्मक जगात टिकण्यासाठी स्टार्टअप्स आणि प्रारंभिक टप्प्यातील नवीन उद्योजकांना त्यांच्या नाविन्यपूर्ण संकल्पनांचे बौद्धिक मालमत्ता हक्क सुरक्षित ठेवणे महत्त्वाचे असते.  याकरता लागणाऱ्या करताना सहाय्य करणे या उद्देशाने देशांतर्गत पेटंटसाठी २ लाख रुपये तेव्हा एकूण खर्चाच्या ८० टक्के मर्यादेपर्यंत जी रक्कम कमी असेल तेवढी रक्कम तसेच आंतरराष्ट्रीय पेटंटसाठी १० लाख रुपये किंवा एकूण ८० % मर्यादा पर्यंत जी रक्कम कमी असेल तेवढा रकमेचा अर्थसहाय्य महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीकडून देण्यात येईल. साधारणतः पहिल्या टप्प्यात १२५ ते १५० स्टार्टपसला अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे.

हेही वाचा : अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी मिळणार शिष्यवृत्ती

 पात्रतेच्या अटी

ही योजना युटिलिटी पेटंट्स, इंडस्ट्री डिझाईन पेटंट, कॉपीराईट्स आणि ट्रेडमार्क कागदांची पूर्तता करेल.

• अर्जदार हा भारत सरकारच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या मान्यताप्राप्त आणि महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत असावा.

• देशांतर्गत पेटंटचे एकूण वार्षिक उत्पन्न स्थापनेपासून १ कोटी रुपयांपेक्षा कमी असावे.

• आंतरराष्ट्रीय पेटंटचे एकूण वार्षिक उत्पन्न स्थापनेपासून ५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी असावे.

स्टार्टपणे उभारलेला ३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास ८०% ऐवजी एकूण खर्चाच्या ५० टक्के मर्यादेपर्यंत नाविन्यता सोसायटी अर्थसाहाय्य करील. तसेच बौद्धिक मालमत्ता हक्कासाठी अर्थसहाय्य करणे व्यतिरिक्त बौद्धिक मालमत्ता हक्कासाठी इतर सेवाही पुरवणारी महाराष्ट्र हे देशातील काही राज्यांपैकी एक राज्य आहे. गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्राकरिता २ लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य प्रारंभी टप्प्यातील स्टार्टअप्सला गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असणारा एक मूलभूत खर्च असतो.

 

एखादी नवीन उत्पादन किंवा सेवा पुरवीत असलेल्या कोणत्याही स्टार्ट अप्सचे उत्पादन किंवा सेवेची संबंधित लॅबमधून चाचणी करून घेणे आवश्यक असते. प्रारंभिक स्थित स्टार्ट अपला एवढा निधी उभारणे शक्य नसते. अशांना अर्थसाहाय्य करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्र खर्चासाठी २ लाख रुपये किंवा एकूण खर्चाच्या ८०% मर्यादेपर्यंत जी रक्कम कमी असेल तेवढे अर्थसाहाय्य करण्यात येईल. या चाचण्या केवळ एनएबीएल आणि बीआयएस प्रमाणित प्रयोगशाळेतून करणे बंधनकारक आहे.

  

पात्रता

• अर्जदार हा भारत सरकारच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या मान्यताप्राप्त आणि महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत असावा.

• स्टार्टपसचे वार्षिक उत्पन्न स्थापनेपासून कोणत्याही एका आर्थिक वर्षामध्ये एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.

• स्टार्ट अप्सने उभारलेला निधी ३ कोटी रुपये कसे जास्त नसावा.

 या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी www.msins.in या संकेतस्थळावर अर्ज स्वीकारण्यात येतील.