परभणी: सद्या जागतिक स्तरावर काटेकोर शेती प्रचलित होत असुन हीच शेती आता डिजिटल शेतीकडे वाटचाल करित आहे. भारतातील बहुसंख्य शेतकरी अल्पभुधारक असुन हे डिजिटल तंत्रज्ञान त्यांना आर्थिकदृष्टया किफायतीशीर असले पाहिजे, असे प्रतिपादन मलेशिया येथील पुत्रा विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ डॉ. सिवा बालसुंदरम यांनी केले. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठातील प्रगत कृषि विज्ञान व तंत्रज्ञान केंद्र राष्ट्रीय कृषी उच्च शिक्षण प्रकल्पांच्या वतीने दिनांक 13 ते 15 मार्च दरम्यान तीन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले असुन या कार्यशाळेच्या उदघाटन प्रसंगी (दिनांक 13 मार्च रोजी) ते बोलत होते.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. अशोक ढवण हे होते तर प्रमुख पाहुणे म्हणुन अमेरिकेच्या राष्ट्रीय आंतरीक्ष संस्थेचे अंतरीक्ष राजदूत श्री. अविनाश शिरोडे होते, व्यासपीठावर शिक्षण संचालक डॉ. धर्मराज गोखले, संशोधन संचालक डॉ. दत्तप्रसाद वासकर, खरगपुर येथील आयआयटीचे प्रा. आर. माचावरम, प्रा. ए. के. देब, प्राचार्य डॉ. उदय खोडके, प्रकल्पाचे मुख्य शास्त्रज्ञ डॉ. गोपाल शिंदे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
डॉ. सिवा बालसुंदरम पुढे म्हणाले की, एका बाजुस वाढती लोकसंख्या असुन दुसऱ्या बाजुस जागतिक हवामान बदलाचा शेतीवर परिणाम होत आहे. पंरतु संगणकीय क्षमता प्रचंड वाढत असुन प्रत्येकाच्या हातात मोबाईलच्या माध्यमातुन एक शक्तीशाली यंत्र आले आहे. डिजिटल शेतीत स्मार्टफोनचा मोठा उपयोग होणार आहे. सद्यस्थितीत विदेशात शेतीत डिजिटल तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुध्दीमत्ता, रोबोट, ड्रोन, स्वयंचलित यंत्र याचा वापर होत आहे. आज तरूण शेतीपासुन दुर जात आहेत, परंतु डिजिटल शेतीमध्ये तरूणांना आकर्षीत करण्याची ताकत आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
अध्यक्षीय भाषणात कुलगुरू डॉ. अशोक ढवण म्हणाले की, शेतीतील मनुष्यांचे कष्ट कमी करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा मोठा उपयोग होणार आहे. डिजिटल शेती संकल्पनेस चालना देण्याकरिता जागतिक बॅक व भारतीय कृषि संशोधन परिषदेने परभणी कृषि विद्यापीठास सेंटर ऑफ एक्सेलन्स प्रशिक्षण प्रकल्पास मान्यता दिली, यात विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ, विद्यार्थ्यी यांना देश व विदेशातील डिजिटल तंत्रज्ञान समजुन घेण्यास मोठी मदत होऊन डिजिटल शेती संशोधनास मोठी चालना मिळेल. आजही मोठी लोकसंख्या अन्नावाचुन भुकेली आहे तर दुसऱ्या बाजुस मोठ्या प्रमाणात शेतमालाची नासाडी होत आहे. या शेतमालाचे मुल्यवर्धन करणे, शेतमाल प्रक्रिया यात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास मोठा वाव आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातुन शेतीनिविष्ठाचा कार्यक्षम वापर व उत्पादन खर्च कमी करणे शक्य होणार आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
नवी दिल्ली येथील भारतीय कृषि संशोधन परिषदेने मान्यता प्राप्त व जागतिक बँक अर्थसहाय्यीत 'कृषि उत्पादकता वाढीकरिता यंत्रमानव, ड्रोन व स्वयंचलित यंत्राव्दारे डिजिटल शेती' यावरील सेंटर ऑफ एक्सेलन्स प्रशिक्षण प्रकल्प परभणी कृषि विद्यापीठास सन 2022 पर्यंत मंजुर झाला असुन पुढील दोन वर्षात यंत्रमानव, ड्रोन व स्वयंचलीत यंत्र या डिजीटल साधनांचा समावेश असणाऱ्या विविध संशोधन प्रयोगशाळा निर्माण करून विद्यार्थ्यी व संशोधक प्राध्यापकांना प्रशिक्षणाची सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे. या केंद्राव्दारे कौशल्य प्राप्त प्रशिक्षणार्थी डिजिटल शेतीचे तंत्र शेतकऱ्यांपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.
यात डिजिटल शेतीच्या तंत्रज्ञानात्मक देवाणघेवाण करिता जगातील अग्रगण्य विद्यापीठाशी सामंजस्य करार केला असुन यात अमेरिकेतील वॉशिंग्टन स्टेट युनिव्हर्सिटी तसेच स्पेन, युक्रेन व बेलारूस येथील विद्यापीठांचा समावेश आहे. तसेच पवई व खरगपुर येथील आयआयटी संस्थेचे नॉलेज सेंटर म्हणुन सहकार्य लाभणार आहे. प्रकल्पास अठरा कोटी रूपयांचा निधी मंजुर करण्यात आला आहे, यात पन्नास टक्के वाटा जागतिक बँक व पन्नास टक्के वाटा भारत सरकार कडुन भारतीय कृषि संशोधन परिषदेच्या माध्यमातुन प्राप्त होणार आहे. प्रकल्पाचे मुख्य शास्त्रज्ञ डॉ. गोपाल शिंदे असुन या प्रकल्पाचे चार उप घटक आहेत, याचे डॉ. उदय खोडके, डॉ. राजेश कदम, डॉ. संजय पवार, डॉ. भगवान आसेवार हे प्रमुख आहेत. तसेच विद्यापीठ शास्त्रज्ञांची २१ सदस्यीय कोर टीम तयार करण्यात आली असुन इतर ४० संशोधक प्राध्यापकांचाही सहभाग राहणार आहे.
Published on: 15 March 2020, 02:38 IST