News

मुंबई: देशात आणि राज्यात कोरोनामुळे मोठे संकट उभे राहिले असून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अन्न, नागरी पुरवठा विभागाच्या वतीने विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून राज्यात अनेक ठिकाणी अन्नधान्य वाटप आणि अन्नछत्र सुरू करण्यात आली आहेत.

Updated on 12 April, 2020 7:10 PM IST


मुंबई:
देशात आणि राज्यात कोरोनामुळे मोठे संकट उभे राहिले असून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अन्न, नागरी पुरवठा विभागाच्या वतीने विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून राज्यात अनेक ठिकाणी अन्नधान्य वाटप आणि अन्नछत्र सुरू करण्यात आली आहेत. या अन्नधान्य वितरण व अन्नछत्र चालविणाऱ्या संस्थांना अल्पदरात अन्नधान्य मिळावे यासाठी केंद्र सरकारची देशांतर्गत खुली बाजार विक्री योजना (ओएमएसएस) योजना राज्यात लागू करण्यात येत असल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

मंत्री श्री. भुजबळ आणि केंद्रीय अन्न नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांचा आज दूरध्वनीद्वारे राज्यातील जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याबाबत संवाद झाला. त्यावेळी स्वयंसेवी संस्थांसाठी केंद्र शासनाची देशांतर्गत खुली बाजार विक्री योजना राज्यात लागू करण्याबाबत त्यांची चर्चा झाली. राज्यात लॉकडाऊनच्या काळात ज्या स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून अन्नधान्य वितरण व अन्नछत्रे चालविली जात आहे त्या संस्थाना मागणीनुसार अल्पदरात केंद्र शासनाच्या ओएमएसएस म्हणजेच (Open Market Sale scheme) अंतर्गत एफसीआयच्या माध्यमातून अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून स्वयंसेवी संस्थाना २१ रुपये प्रतिकिलो गहू व २२ रुपये प्रतिकिलो तांदूळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. गहू व तांदूळ या अन्नधान्याची मागणी एका वेळी कमीत कमी १ मेट्रिक टन ते जास्तीत जास्त १० मेट्रिक टनच्या आसपास असावी. यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी जिल्हाधिकारी यांना मागणीचा अर्ज करावा. त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत भारतीय खाद्य निगमकडून गहू आणि तांदूळ अल्प दरात उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे मंत्री श्री. भुजबळ यांनी सांगितले.

English Summary: The scheme of Central Government providing food grains at minimum rates is applicable in Maharashtra
Published on: 12 April 2020, 07:07 IST