शेतजमीन मालकांसाठी दिलासा देणारी ही बातमी आहे.शेत मालकांना  दिलासामिळावा यासाठी  तुकडेबंदी कायद्यात शिथिलता आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

यासंबंधी शेतीसाठी असलेले निश्चित प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्यात येणार असून त्यासाठीच या शिफारशी औरंगाबाद आणि नाशिक विभागीय आयुक्तांकडून मागवण्यात आले आहेत. या निर्णयाचा मोठा फायदा शेत जमीन मालकांना होणार आहे.

 यासंबंधीची माहिती अशी की मागच्या आठवड्यामध्ये पुण्यात यशोदा येथे महसूल परिषद झाली. या झालेल्या परिषदेमध्ये ही तुकडेबंदी कायदा या विषयावर चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान औरंगाबाद आणि नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांनी या कायद्यांमध्ये काही दुरुस्तीसाठी काही शिफारसी केल्या होत्या.

त्यामुळे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून पाठवावा अशा प्रकारच्या सूचना संबंधितांना दिले आहेत.शेतजमिनीचे तुकडे करण्यासाठी जे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे, ते कमी करण्यात यावे अशा प्रकारचे शिफारस या दोन्ही विभागीय आयुक्तांनी केली होते. परंतु ते प्रमाणभूत क्षेत्र नेमके किती असावे याबाबत असा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात येणार आहे. सध्याच्या विचार केला तर हे क्षेत्र प्रत्येक विभागासाठी वेगवेगळे आहे. या फिर अडचणीमुळे  या क्षेत्राची मर्यादा प्रत्येक विभागात एक समान करण्याचा विचार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसे झाल्यास शेत जमीन मालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

 

यापूर्वी तुकडेबंदी कायदा मध्ये असलेल्या तरतुदींचा फेरविचार करण्यासाठी माजी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती.या समितीने केलेल्या काही शिफारशी राज्य सरकारने स्वीकारल्या होत्या. तुकडेबंदी कायदा हा महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रात देखील लागू आहे. त्यामुळे एक किंवा दोन गुंठे यांच्या जमिनी व्यवहारांची नोंदणी केली जात नाही. मात्र मान्य  लेआउट असेल तर अशा लेआउट मधील तुकड्याचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार यांची नोंद होऊ शकते. (संदर्भ-सकाळ