देशामध्ये खाद्य तेलाचे दर गेल्या काही महिन्यापासून गगनाला पोहोचले आहेत.हे वाढलेले दर काही प्रमाणात कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून गेल्या काही काळामध्ये अनेक पावले सरकारने उचलली त्यामध्ये सरकारने तीन फेब्रुवारी दोन हजार बावीस रोजी एक आदेश जारी करत खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या साठ्यावर असलेले मर्यादाही 30 जून 2022 पर्यंत घातले आहे.

सरकारने 8 ऑक्टोबर 2021 रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार खाद्य तेल आणि तेलबियांच्या साठ्यावर मर्यादा अधिसूचित केली होती हा आदेश 31 मार्च 2022 पर्यंत लागू होता. असे असले तरी यामध्ये तेलबिया आणि तेल यांच्यासाठी यावर मर्यादा घालण्याचे प्रमाणे किती असावी याचा निर्णय हा संबंधित राज्य सरकारी आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्या सरकारवर सोपवला गेला होता.त्याच्या राज्यात कडील उपलब्ध साठा आणि मागणी यांचा ताळमेळ लक्षात घेऊन त्यांनी हा निर्णय घ्यायचा होता.

परंतु या संबंधित आदेशाचा आढावा घेतला असता असे दिसून आले की, देशातील केवळ सहा राज्यांनी केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार साठ्यावर  मर्यादा घातली आहे.परंतु  खाद्य तेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे त्याचा फायदा हा देशातील सर्व घटक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील ग्राहकांना मिळावा, यासाठी ही मर्यादा सर्व राज्यांनी घालणे आवश्यक आहे. हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने काल खाद्यतेल व तेलबिया यांच्या किमती किती प्रमाणात कमी कराव्यात याची निश्चित यादीसजारी केले असून उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा,राजस्थान,बिहार आणि कर्नाटक हे राज्य वगळता सर्व राज्यात हे आदेश लागू असणार आहेत. 

त्यामुळे केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या किमतीचा साठा आणि वितरण यावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार मिळणार आहेत.