मुंबई : यावर्षी राज्यात विक्रमी पीक विमा वाटप करण्यात आला आहे. विविध पीक विमा कंपन्यांचे विमा नुकसान देण्याबाबतचे धोरण आणि होणारा विलंब याबाबत शेतकऱ्यांच्या व लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारी आहेत. पीक विमा योजनेला पर्यायी योजना आणण्यासाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समितीची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. ही समिती देशातील इतर राज्यांमध्ये राबवली जाणारी पीक विमा योजना तसेच ज्या राज्यांमध्ये पीक विमा योजनाच लागू नाही अशा राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना कोणत्या पद्धतीने नुकसानीबाबत लाभ दिला जातो याचा अभ्यास करून अहवाल शासनास सादर करेल, अशी माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज विधानसभेत दिली.

सन 2023 च्या खरीप हंगामात पावसाने झालेल्या नुकसानीपोटी अग्रीम 25 टक्के प्रमाणे पीक विमा वितरण करण्यात आले. याद्वारे राज्यात विक्रमी 7 हजार कोटी रुपयांचा विमा मंजूर करण्यात आला. यापैकी 4 हजार कोटींपेक्षा जास्त विमा रकमेचे वितरण झाले असून उर्वरित रकमेचे वितरण सुरू आहे. अंतिम पीक कापणीनंतरचे पीक विम्याचे वितरणसुद्धा जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंत पूर्ण केले जाईल. राज्यात बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके यांची आवश्यक उपलब्धता आहे असेही मुंडे यांनी सभागृहात सांगितले.

राज्यात कांदा प्रक्रिया उद्योगासंदर्भात कार्यवाही सुरू

सन २०२३-२४ मध्ये देशातील कांदा उत्पादनात राज्याचा वाटा ४९.६२ टक्के आहे. सध्या राज्यामध्ये एकूण ६ विकिरण प्रक्रिया केंद्रे आहेत. त्यापैकी ३ विकिरण केंद्रावर कांदा प्रक्रिया करण्यात येते. राज्यातील समृद्धी महामार्गालगत नियोजित औद्योगिक नोडमध्ये ईरॅडिएशन या उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित कांदा महाबँक, कांदा प्रक्रिया व साठवणुकीबाबत प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात नुकतीच बैठक झाली. महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण २०२३ अंतर्गत निर्यातीभिमुख पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमातंर्गत कांदा प्रक्रियेवर आधारित प्रकल्प प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यासंदर्भात पुढील कार्यवाही उद्योग विभागामार्फत सुरु असल्याची माहिती मंत्री श्री. सत्तार यांनी दिली.

रब्बी हंगाम २०२४ करिता दर स्थिरता निधी (PSF) अंतर्गत केंद्रशासनाने ५ लाख टन कांदा खरेदी नाफेड व एनसीसीएफ या यंत्रणांमार्फत राज्यातील एजन्सीद्वारे करण्यात येणार आहे. त्यापैकी १ लाख ७५ हजार मेट्रीक टन कांदा खरेदी केला आहे. उर्वरित खरेदी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.