पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, पूर्व-निर्धारित मुदतीच्या 5 वर्षापूर्वी म्हणजेच 2025-26 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रित करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व बऱ्याच अंशी कमी होईल.तसेच भारतातील साखर कंपनीला याचा मोठं फायदा होईल.

भारतातील साखर कंपन्या याचा मोठा फायदा घेतील :

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२५-२६ पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल भेसळ करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास हिरवा सिग्नल दिला आहे. यापूर्वी यासाठी 2030 चे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. सध्या पेट्रोलमध्ये 10 टक्के इथेनॉल मिसळले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जैवइंधनावरील राष्ट्रीय धोरणातील सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली. या अंतर्गत इथेनॉलचे उत्पादन वाढणार आहे. यासोबतच उत्पादन वाढवण्यासाठी आणखी अनेक पिकांच्या वापरास मान्यता देण्यात आली आहे.

हेही वाचा:अन्नधान्याच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे घाऊक महागाई विक्रमी पातळीवर, WPI नऊ वर्षांतील सर्वोच्च, भारतात महागाईचे संकेत

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 2009 मध्ये राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण लागू केले होते. नंतर, 4 जून 2018 रोजी, या मंत्रालयाने जैवइंधनावरील राष्ट्रीय धोरण-2018 अधिसूचित केले होते. मोदी सरकारने पुढील 2 वर्षात पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिसळण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. महागड्या तेलाच्या आयातीच्या बाबतीत यामुळे मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.

भारत सध्या कच्च्या तेलाच्या 85 टक्के गरजांसाठी आयातीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत जैवइंधन धोरण अत्यंत उपयुक्त ठरेल, ज्यामुळे देशाचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. सरकारकडून असे सांगण्यात आले आहे की जैवइंधन उत्पादनासाठी आणखी अनेक उत्पादनांना परवानगी दिली जात असल्याने, यामुळे आत्मनिर्भर भारताला चालना मिळेल. यामुळे 2047 पर्यंत भारताला ऊर्जा बाबतीत आत्मनिर्भर बनवण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होईल.