राज्यातील महत्त्वपूर्ण अशा कृष्णा, तापी, नर्मदा, पश्चिम वाहिनी नद्या व महानदी खोऱ्यांच्या एकात्मिक राज्य जल आराखड्यास आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य जल परिषदेच्या पाचव्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील सहाही खोऱ्यांचे आराखडे मंजूर झाल्यामुळे राज्याचा एकात्मिक जल आराखडा तयार करून १५ जुलैपर्यंत जल परिषदेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या परिषदेच्या बैठकीस परिषदेचे उपाध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई आदी उपस्थित होते.

राज्यात गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा, पश्चिम वाहिनी नद्या व महानदी या सहा खोऱ्यांचा अभ्यास करून स्वतंत्रपणे जल आराखडे तयार करण्यात आले. यापैकी गोदावरी खोऱ्याच्या जल आराखड्यास ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी मान्यता देण्यात आली होती. तर उर्वरित पाच आराखड्यांचे सादरीकरण आज परिषदेच्या बैठकीत करण्यात आले. सर्व खोऱ्यांचे एकात्मिक जल आराखडा मंजूर होईपर्यंत प्रत्येक खोरे निहाय आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जल आराखडे मंजूर झाल्यामुळे सिंचन प्रकल्प मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्य जल परिषदेने व जलसंपदा विभागाने राज्यातील नदी खोऱ्यांचे आराखडे तयार करून ऐतिहासिक काम केले आहे. नदी खोऱ्यांचे आराखडे तयार करणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य आहे. कृष्णा खोऱ्यातील पाण्याचे योग्य नियोजन करावे. तसेच सर्व शहरांना येत्या तीन वर्षात सांडपाणी पुनर्वापर करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात.

कोकण भागातील नदी खोऱ्यातील पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी भविष्यात नाविन्यपूर्ण पद्धती वापरावी. यासाठी कोकण वॉटर ग्रीडचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी अभ्यास गट नेमण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. यामुळे गोदावरीतून समुद्रात जाणारे 50 टीएमसी पाणी वाचविणे शक्य होणार असून सर्व गावांना मुबलक प्रमाणात पिण्याचे पाणी पुरविणे शक्य होणार आहे.

जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाचे श्री. कुलकर्णी, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव रा. वा. पानसे, सचिव (लाभक्षेत्र विकास) अ. वा. सुर्वे, मेरीचे महासंचालक आर.आर. पवार आदी यावेळी उपस्थित होते.

ठळक वैशिष्ट्ये

• सहाही खोऱ्यातील नद्यांचे जल आराखडे तयार करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य
• राज्य जलपरिषदेचे२००५ मध्ये गठन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १७ जून २०१५ रोजी घेतली पहिली बैठक
• राज्य जल आराखडा परिषदेच्या पहिल्या बैठकीत प्रत्येक खोऱ्याचाआराखडा तयार करण्यास चालना
• गोदावरी खोऱ्याच्या आराखड्यास३० नोव्हेंबर २०१७ च्या बैठकीस मान्यता
• गोदावरी खोरे हे राज्यातील सर्वात मोठे खोरे
• जल आराखड्यामध्ये एकूण१९ प्रकरणे समाविष्ट
• उपखोऱ्यांची माहिती, भूपृष्ठीय शैलस्थिती, मृदाची माहिती, नदी खोऱ्यांची संरचना, भूपृष्ठ जल व भूजलचीस्थिती, जलसंपत्ती विकास आंतरखोरे पाणी, पाणलोट विकास व व्यवस्थापन, पाण्याचा ताळेबंद, जलस्त्रोताचे व्यवस्थापन, सांडपाणी पुनर्वापर आदी बाबींचा आराखड्यामध्ये समावेश