मुंबई : राज्यातील सहकाराशी निगडीत नागरिकांच्या सोयीसाठी ई-क्युजे (e-Quasi-Judicial) प्रणालीचे मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. सहकार विभागाने विकसित केलेल्या या प्रणालीमुळे जनतेला जलद तसेच पारदर्शक पद्धतीने सहकार विभागाची अर्धन्यायिक निर्णय प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध होणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

ई-क्युजे प्रणालीविषयी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की,’महाराष्ट्र राज्य सहकारी चळवळीमध्ये देशात अग्रेसर असून राज्यात सुमारे २.२५ लाख सहकारी संस्था आहेत. या संस्थांचे कामकाज महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार निबंधकामार्फत करण्यात येते. नागरिकांच्या सोयीसाठी शासनाच्या ई-गव्हर्नस धोरणांतर्गत ई-क्युजे प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. ई-क्युजे अंतर्गत पारदर्शक पद्धतीने कागदविरहित पुनर्विचार व अपील प्रक्रिया प्रणाली (PRATYAY-Paperless Revision and Appeal in Transparent Way) विकसित करण्यात आली आहे. यामुळे जनतेला सर्व सेवासुविधा घरबसल्या ऑनलाईन पद्धतीने मिळणारआहेत. नागरिकांच्या, पक्षकारांच्या तसेच अधिकाऱ्यांच्या वेळेची बचतही यामुळे होणार आहे.

ई-क्युजे प्रणालीच्या लोकार्पण प्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील,सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे उपस्थित होते.

ई-क्युजे अंतर्गत ऑनलाइन सुविधा

या प्रणालीमध्ये वकील /व्यक्ती /संस्थांची ऑनलाईन नोंदणी, सर्व पक्षकारांची ऑनलाईन नोंदणी, ऑनलाईन पद्धतीने प्रकरण दाखल करणे, दाखल प्रकरणांची ऑनलाईन छाननी, त्रुटी पूर्ततेसाठी ऑनलाईन सुविधा, दाखल प्रकरणांच्या सुनावणीच्या तारखा / त्यामधील बदल पक्षकारांना नोटीसा ई-मेल द्वारे बजावण्यात येणार, सुनावणीच्या तारखा व वेळा तसेच बोर्ड पक्षकारांना ऑनलाईन पाहता येणार, सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेता येणार व त्यांना ऑनलाईन रोजनामा उपलब्ध होणार, सर्व पक्षकारांना ऑनलाईन अर्धन्यायिक निर्णय (ई-मेल द्वारे) कळविण्यात येणार आदी सेवांचा यात समावेश आहे.

या प्रणाली अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अॅक्ट १९६३ मधील मानीव अभिहस्तांतरण (Deemed Conveyance), महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या विविध कलमाअंतर्गत अर्ज, अपील व पुनरिक्षण अर्ज तसेच महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम २०१४ अंतर्गत अवैध सावकारीविरुद्ध तक्रार अर्ज या सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. या प्रणालीच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये व्हीसी द्वारे ऑनलाईन सुनावणीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. तसेच नोटीस बजावण्यासाठी ई-टपाल सेवेचा अवलंब केला जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.