मुंबई: राज्यातील कांद्याचे दर कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. कांद्याला हमी भाव द्यावा, अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे. या मागणीचा विचार करुन कांद्याला हमी भाव मिळावा यासाठीचा प्रस्ताव राज्य शासन केंद्र शासनाकडे पाठविणार असल्याची माहिती पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज दिली. राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने आज मंत्रालयात पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. यावेळी पणन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

पणनमंत्री श्री. देशमुख म्हणाले, शासन राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून कांद्यासाठी शासनाने अनुदान जाहीर केले आहे. काही बाजार समित्या शेतमालाचे दर उतरावेत म्हणून बाजार समित्या बंद ठेवत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्यासाठी जर बाजार समित्या बंद ठेवत असतील, तर त्या बाजार समित्यांवर कारवाई करण्यात येईल. तसेच कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारामध्ये शेतमालाचा लिलाव झाल्यानंतर व्यापाऱ्यांच्या खळ्यावर नेण्यासाठी लागणारा वाहतूक खर्च घेऊ नये, असेही पणनमंत्री श्री. देशमुख यांनी बैठकीत सांगितले.

कांदा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळून दोन हजार रुपये प्रति क्विंटल हमी भाव द्यावा, मार्च 2018 पर्यंत सरसकट कर्जमाफी करुन येणाऱ्या हंगामासाठी शून्य टक्के व्याजदराने सुलभ पीक कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे, दुष्काळाबाबत तातडीने मदत शेतकऱ्यांना करावी. 1 नोव्हेंबर ते 15 डिसेंबर 2018 हा अनुदान जाहीर केलेला कालावधी रद्द करुन 1 नोव्हेंबर ते 31 मार्च 2019 पर्यंत कांद्यास अनुदान जाहीर करावे. उन्हाळी कांदा खरेदीसाठी शासनाने हस्तक्षेप करावा आदी विषयांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.