कांदादर प्रश्न विधिमंडळ अधिवेशनात गाजतोय. राज्य सरकारने कांद्याला प्रतिक्विंटल ३०० रुपये अनुदानाची घोषणाही केली. हे अनुदान तुटपुंजे असल्याने उत्पादकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. कांद्याला हमीभाव जाहीर केल्याशिवाय कांदादर तिढा कायमचा सुटणार नाही.

राज्य सरकारने माजी पणन संचालक सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कांदादर समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी सहा सदस्यांची समिती गठित केली होती. या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला नुकताच सादर केला आहे. या अहवालाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने विधिमंडळात ३०० रुपये प्रतिक्विंटल सानुग्रह अनुदानाची घोषणा केली आहे. हे अनुदान खूपच तुटपुंजे आहे. त्यामुळे राज्यभरातील कांदा उत्पादकांमध्ये नाराजीचा सूर कायम आहे.

१९७९ मध्ये चाकण, जि. पुणे येथे कांद्याच्या कोसळलेल्या बाजारभावाने देश पातळीवरील एका शेतकरी संघटनेला जन्म दिला. एवढेच नाही तर १९८० मध्ये हा चाकणचा वणवा नाशिक तसेच धुळे जिल्ह्यांतील गावांपर्यंत वान्यासारखा पसरला, या भागातील हजारो शेतकरी व संघटनेचे कार्यकर्ते शरद जोशी यांच्या एका हाकेसरशी सर्वस्व झोकून रस्त्यावर उतरले. कारण होते, १९८० मध्ये कोसळलेले कांद्याचे बाजारभाव, त्या वेळी शेतकरी संघटनेच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भाव मिळालाच पाहिजे हेही एक मागणी होती.

पुसा कृषी प्रदर्शनात धेनू ॲपचे आधुनिक तंत्रज्ञान ठरले पशुपालकांचे प्रमुख आकर्षण…

या घटनेला आज ४४ वर्षे झाले तरी कांदा उत्पादकांच्या नशिबी रस्त्यावर टाहो फोडणेच आहे. या काळात राजकारण्यांच्या कित्येक पिढ्यांचा उद्धार झाला असेल, परंतु शेतकऱ्यांच्या अनेक पिढया आजवरच्या सर्व सरकारांच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे उध्वस्त झाल्या आहेत. हे वास्तव नाकारण्याची हिम्मत ना सत्ताधारी पक्षात आहे, ना विरोधी पक्षात!

आज महाराष्ट्रात विशेषतः नाशिक जिल्ह्यात कांदा प्रश्न हा उग्ररूप धारण करू पाहत आहे. कारणही तसेच आहे, १९८० मध्ये कांद्याला रास्त दरासाठी प्रचंड आंदोलने झालीत व आज तब्बल ४४ वर्षांनंतरही जर हाच कांदा सरासरी ५०० ते ६०० रुपये क्विंटल अशा मातीमोल भावाने विकला जात असेल तर यात शेतकऱ्यांना कसा दोष देता येईल. आजची शेतकऱ्यांची अवस्था शेतातील उभा कांदा पण शेताबाहेर काढण्याची नाही.

बरेचसे शेतकरी अक्षरशः छातीवर दगड ठेवून पोटच्या पोरासारखं जोपासलेल्या कांदा पिकावर 'रोटाव्हेटर' फिरवत आहेत. या वेळी त्यांना होत असलेल्या यातना त्यांनाच माहीत! १९८०-९० च्या दशकात शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाचा सर्वांत जास्त राजकीय फटका हा राज्यातील त्यावेळच्या 'डबल इंजिन'च्या कॉंग्रेस सरकारला बसला होता.

शेतकऱ्यांनो चारा साठवणुकीचे नियोजन
ईकोदीप निर्मिती उद्योग हा महिला सक्षमीकरणाचा महामार्ग- डॉ.लक्ष्मण प्रजापत
पुसा कृषी प्रदर्शनात धेनू ॲपचे आधुनिक तंत्रज्ञान ठरले पशुपालकांचे प्रमुख आकर्षण…