केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलन करत आहेत..गेल्या दीड - दोन महिन्यांपासून हे आंदोलन चालू आहे. याच दरम्यान निर्मला सीतारमण ह्या पुढील महिन्यात म्हणजेच एक फेब्रुवारीला २०२१ -२२ मध्ये अर्थ संकल्प सादर करणार आहेत..

यावेळी त्या कदाचित शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी  विशेष घोषणा करतील अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. काही माध्यमांच्या मते, या अर्थ संकल्पात सरकार पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या अंतर्गत वर्षाला मिळणाऱ्या  ६ हजार रुपयांमध्ये वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे.  दरम्यान या अर्थ संकल्पात पीएम किसान योजनेतून देण्यात येणारी रक्कम वाढविण्यात यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. त्यांच्या मते मिळणारी रक्कम ही पुरेशी नाही. मागील अर्थ वर्ष २०१९-२० च्या कृषी क्षेत्रासाठी साधरण १.५१ लाख कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली होती.जे पुढील वर्षात म्हणजेच २०२०-२१ मध्ये काहीशी वाढ करण्यात आली आणि ते  १.५४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे.

ग्रामीण विकास आणि कृषी सिंचनासाठी सरकारने तरतुद केलेली रक्कम वाढवली आहे ,यासह ग्रामीण विकासासाठी वित्त वर्ष २०२०-२१ मध्ये १.४४ लाख कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली.याआधी पहिल्या अर्थ वर्षात २०१९-२० मध्ये हे १.४० कोटी रुपये होते पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेच्या अंतर्गत तरतुद करण्यात आलेली रक्कम २०१९-२० मध्ये ९ हजार ६८२ कोटी रुपयांनी वाढवून २०२०-२१ मध्ये ११ हजार २१७ कोटी रुपये करण्यात आले.शेतकऱ्यांच्या मते, पीएम किसान योजनेच्या अंतर्गत प्रत्येक महिन्याला ५०० रुपये हे पुरेसे नाहीत.

 

दरम्यान  ९ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात सरकारने पैसे हस्तांतर केले आहेत. पीएम किसान योजनेत शेतकरी शंभर टक्के अनुदान मिळवतात. यातून छोटे आणि अल्प भुधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून वर्षाला ६ हजार रुपये मिळतात.