कृषी उत्पादनांचे प्रभावी पणन करुन शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देण्यासाठी संघराज्य सहकार्य व्यवस्थेचा पूर्ण उपयोग होणे गरजेचे आहे असे केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले. मुंबईत आज नाबार्ड म्हणजेच राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेच्या ३७ व्या स्थापना दिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात त्यांनी उपस्थितांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधला. या स्थापना दिवसानिमित्त नाबार्डने “शेतकरी उत्पादक संघटना : एकत्रीकरण आणि पणन व्यवस्था” या विषयावर चर्चासत्र आयोजित केले होते.

भारतात बहुसंख्य छोटे शेतकरी किंवा शेतमजूर आहेत. असंघटित असल्यामुळे त्यांना त्यांच्या उत्पादनाची योग्य किंमत मिळत नाही. यासाठी एफपीओ म्हणजे शेतकरी उत्पादन संघटनांच्या मदतीने त्यांना शेतीसाठीचा कच्चा माल, प्रक्रिया आणि पणन सुविधा उपलब्ध होतील असे जेटली म्हणाले. येत्या दोन वर्षात नाबार्डच्या माध्यमातून पाच हजार एफपीओ तयार होतील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. १०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या एफपीओंना करातून सवलत देण्याच्या घोषणेचा त्यांनी यावेळी पुनरुच्चार केला.  केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी १४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे असेही ते म्हणाले.

भारताने फ्रान्सला मागे टाकत जगातली सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याचे उदिृष्ट नुकतेच पार केले असून ज्या वेगाने अर्थव्यवस्थेचा विकास दर प्रगती करतो आहे ते पाहता येत्या वर्षभरात भारत पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनू शकतो, अशी आशा केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केली. आज जगात भारताची ओळख सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था अशी असली तरीही आपल्या दृष्टीने विकासाचे उद्दिष्ट तेंव्हाच खऱ्या अर्थाने साध्य होईल जेंव्हा आपण गरिबीचे पूर्ण उच्चाटन करु शकू आणि हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी कृषी क्षेत्राचा विकास अत्यंत महत्वाचा आहे असे जेटली म्हणाले. ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यावर सरकारचा भर असून त्या दृष्टीने सरकारने गृहनिर्माण, वीज, स्वच्छता, ग्रामीण भागात बँक खाती उघडणे अशा सर्व माध्यमातून ग्रामीण भारतात आमूलाग्र परिवर्तन घडवले आहे. या सर्व उपायांसह सरकारने हमी भाव वाढवण्याचा घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक ठरेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या सर्वंकष विकासाचा परिणाम म्हणून ग्रामीण जनतेचे जीवनमान उंचावून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल असे ते म्हणाले.

त्या आधी या कार्यक्रमाचे उद्‌घाटन करतांना नाबार्डच्या माध्यमातून येत्या दोन वर्षात देशात पाच हजार कृषी उत्पादक संघटना तयार होतील अशी घोषणा केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला यांनी केली. सरकारच्या कृषी संबंधित योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात नाबार्डच्या भूमिकेचे कौतुक केले. शेतकऱ्यांसाठी जाहीर झालेल्या हमीभावाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांना देण्यास आणि २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्यास सरकार वचनबद्ध आहे असे त्यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्रात लक्षणीय कामगिरी केल्याबद्दल यावेळी पाच एफपीओंचा शुक्ला यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला तसेच कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन पुस्तकांचे प्रकाशनही त्यांनी केले.

या कार्यक्रमात नाबार्डचे अध्यक्ष हर्षकुमार भानवाला, कृषी सचिव एस.के.पटनायक, रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यकारी संचालक सुरेखा मरांडी यांच्यासह बँकिंग आणि कृषी क्षेत्रातले मान्यवर उपस्थित होते.