शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकार (Central Governmen) प्रयत्न करत आहे. सरकारने नैसर्गिक शेतीवर (Natural farming) भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्पन्न वाढवण्यासाठी अनेक पर्याय अवलंबले जात आहेत. केंद्र सरकारने झिरो बजेटवर (Zero budget) (नैसर्गिक शेती) भर दिला आहे.

अतिरिक्त खतांचा (Fertilizer) वापर कमी करण्यासाठी नैसर्गिक शेतीचा निर्णय घेतला आहे. देशातील शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या एकूण खतांपैकी 85 टक्के खतांचा वापर देशातील 290 जिल्ह्यांमध्ये होतो. येथे थेट नैसर्गिक शेती सुरू केल्यास या जिल्ह्यांमध्ये नैसर्गिक शेतीला चालना मिळणार नाही, असे सरकारने म्हटले आहे.

सरकार शेतकऱ्यांना देणार तीन हजार रुपये महिना; लवकर नोंदणी करा आणि घ्या लाभ

आदिवासी भागात आणि ज्या भागात आधीच नैसर्गिक शेती होत आहे अशा ठिकाणी याचा प्रचार केला जाईल. नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचा दर्जा स्पष्ट करण्यासाठी कृषी मंत्रालयाने (Ministry of Agriculture) एक समिती स्थापन केली आहे. त्यानुसार कृषी उत्पादने राहतील. कृषी मंत्रालयाने नैसर्गिक शेतीसाठी 2,500 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला असून तो मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाकडे पाठवला जाणार आहे.

मोठी बातमी : अतिरिक्त ऊसावर तोडगा; ऊसतोडणीसाठी आता परराज्यातून येणार तोडणी यंत्र
जनावरांचा चारा महागणार; ज्वारी पेक्षा कडब्याला मागणी