मुंबई : राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांकरिता आरक्षण विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. मराठा समाजासाठी दहा टक्के आरक्षणासाठी घेतलेला हा निर्णय ऐतिहासिक, धाडसी आणि कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने संमत केल्याबद्दल सर्व सदस्यांचे आभार मानले.

इतर मागास वर्ग (ओबीसी) अथवा इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शपथ घेतल्यानंतर शासनाने तीन महिन्यात आरक्षणाचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नमूद केले.

मराठा समाज बांधवांनी केलेल्या आंदोलनाबाबत उल्लेख करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, लाखो मराठा बांधवांनी आपल्या हक्कांसाठी लढा देताना आजवर संयम सोडलेला नाही. शिस्त मोडली नाही. याबद्दल मी संपूर्ण मराठा समाजाचे, तरुण-तरुणींचे आभार व्यक्त करतो. आजचा निर्णय हा मराठा समाजाचा, मराठा ऐक्याचा विजय आहे आणि हा चिकाटीने दिलेल्या लढ्याचा विजय आहे. मी एका सर्वसामान्य मराठा शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. समाजाच्या वेदना, दुःखाची मला जाणीव आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर हे दुःख, वेदना कमी करण्यासाठी अनेक आघाड्यांवर सकारात्मक प्रयत्न केले, करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. समाजबांधवांनी शासनावर विश्वास ठेवावा, कुठलाही दूजाभाव ठेवला जाणार नाही, असे सांगून आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केले.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, एकेकाळी प्रगत असलेला मराठा समाज आता काळाच्या ओघात मागे पडला आहे. शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्‍याही तो मागे लोटला जातोय. त्यामुळे या समाजाचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी आरक्षण मिळवून देणे हा पर्याय होता. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण मिळवून द्यायचा निर्धार शासनाने केला होता. नागपूर येथे विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहाच्या सर्व सदस्यांनी मराठा समाजाला आरक्षणाची कशी गरज आहे हे तीन दिवसाच्या चर्चेत मांडले होते.

नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात सभागृहाची मराठा आरक्षणास संमती मिळाल्याने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवून या विषयावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात येईल, हे मी जाहीर केले होते. त्यानुसार आजचा दिवस अमृत पहाट घेऊन आला आहे. माझ्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळ गेले १५० दिवस अहोरात्र मेहनत घेत असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आवर्जून सांगितले.

कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का नाही

ओबीसी किंवा अन्य कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे आरक्षण मिळायला पाहिजे, हीच आमची भावना असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले. मागील पावणेदोन वर्षांपूर्वी सत्ता हाती घेतलेल्या महायुती सरकारने ठरवल्यानुसार आज मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर करत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री झाल्यावर मराठा समाजासाठी ठोस करून दाखविण्याची संधी मिळाली. हे मी माझे अहोभाग्य समजतो, असे ते म्हणाले.

अण्णासाहेब पाटील यांनी दिलेले बलिदान आमच्या सरकारने व्यर्थ जाऊ दिले नाही, असेही त्यांनी सांगितले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला पाहिजे आणि मुख्यमंत्री म्हणून पहिल्या दिवसापासूनच ही इच्छा मी व्यक्त केलेली आहे. राज्य शासन पूर्णपणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाजूने आहे. फक्त कायदेशीर मार्गाने त्यातल्या अडचणी दूर करायच्या होत्या. त्या अडचणी दूर करून दिलेला शब्द पूर्ण करतोय असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अभिमानाने सांगितले.