राज्यात महाविकास आघाडी सरकारने सत्ता स्थापन केले, आणि आपल्या वचन पत्रात सांगितल्या प्रमाणे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ देखील केले. महाविकास आघाडी सरकारने कर्जमाफी (Debt forgiveness) दिली तेव्हा नियमित कर्जाची फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान (Grants) दिले जाईल अशी ग्वाही दिली होती. सरकारच्या आश्वासनाला आता जवळपास दोन वर्षे होत आली तरीदेखील नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकर्‍यांच्या पदरी निराशाच बघायला मिळत आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अनुदान देण्याचा मुद्दा दोन दिवसापूर्वी पुन्हा चर्चेत आला जेव्हा महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार (Deputy Chief Minister Ajit Dada Pawar) यांनी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल असे दुबार आश्वासन दिले.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात (In the winter session) यासंदर्भात वक्तव्य केले. मात्र हा मुद्दा आता चांगलाच गाजणार असे चित्र बघायला मिळत आहे, कारण की शेतकरी संघर्ष समितीने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ताबडतोब मदत न दिल्यास आंदोलन करण्याचा आपला मानस बोलून दाखवला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत देणार की फक्त या गोष्टीचे उच्चारण करत राहणार हेच बघावं लागेल.

हा मुद्दा का आला चर्चेत?

जेव्हा राज्यात महा विकास आघाडी सरकारने सत्ता स्थापन केली, तेव्हा त्यांनी शेतकऱ्यांची 2 लाख रुपयापर्यंतची कर्जमाफी करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. यासोबतच सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदानरुपी 50 हजार रुपयांची मदत केली जाईल असे देखील बोलून दाखवले होते. ज्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली त्यांना दुबार कर्ज देण्यात आले, मात्र नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अद्याप पर्यंत एक छदामही देण्यात आलेला नाही. म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aaghadi Sarkar) नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान रक्कम दिली नाही तर आपण ठिय्या देऊ असा इशारा शेतकरी संघर्ष समितीने (Shetkari Sangharsh Samiti) दिला आहे.

हिवाळी अधिवेशनात देखील दादांचे फक्त भाषणच

अजित पवार यांनी हिवाळी अधिवेशनात ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्जफेड केले आहे त्यांच्यासाठी सरकार तीन लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज देणार असे आश्वासन दिले. यासोबतच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे देखील कर्ज माफ करायचे आहे मात्र राज्य सरकारची सध्या आर्थिक स्थिती डगमगलेली (The economic situation is shaky) आहे, असे सांगून अजित पवारांनी या मुद्द्याला लांबणीवर टाकले आहे. म्हणून एकंदरीत परिस्थिती बघता निदान अजून काही दिवस तरी हा मुद्दा चांगलाच चर्चेत राहणार असे चित्र दिसत आहे.