पुणे, यावर्षी ऊस उत्पादक शेतकरी चिंतेत आहेत, याचे कारण म्हणजे उसाचे क्षेत्र वाढल्याने ऊस तोडणीसाठी मोठा उशीर होत आहे. यातच अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी वीज तोडली जात आहे. यामुळे पीक जळून जात आहे. यामुळे ऊस लवकरात लवकर तोडावा अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड साखर कारखान्याकडून असाच काहीसा प्रकार सुरु आहे. यामुळे शेतकरी नाराज आहेत. शिवसेना आ. अंबादास दानवे यांनी याबाबत आक्रमक भूमिका घेतली होती. यामुळे आता 6 ऊसतोड टोळ्या तालुक्यात पाठवविण्यात आल्याची माहिती आ. दानवे यांनी दिली आहे. यामुळे आता शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

अनेकांचे ऊस यामुळे जळून गेले आहेत. लागवडीपासून किमान 12 महिन्यात ऊसाचे गाळप झाले तर वजनही योग्य मिळते आणि साखरेचा उताराही चांगला मिळतो. यामुळे शेतकऱ्यांचा आणि कारखान्याचा देखील फायदा होतो, परंतू वेळेत तोड न झाल्यास ऊस पोकळ होण्यास सुरवात होते व त्यामधील ग्लुकोज व फ्रुक्टोजचे विघटन होत साखरेत रुपांतर होते. त्यामुळे साखरेचा उतारा हा कमी होतो. तसेच हुमणीचा देखील प्रादुर्भाव वाढत जातो. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठी आर्थिक झळ बसते. हा कारखाना राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहे. बारामती ऍग्रो च्या कन्नड साखर कारखान्याचे अध्यक्ष हे राष्ट्रवादीचे आ. रोहित पवार हे आहेत.

असे असताना इतर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या ऊसाचे गाळप केले जात होते. त्यामुळे कार्यक्षेत्र असलेल्या भागातील ऊस हा वाळून जात होता. यामुळे शेतकरी नाराज होते. आ. दानवे यांनी बाहेरच्या तालुक्यातील ऊसाचेच गाळप केले जात असेल तर या कारखान्यावर ऊसच येऊ दिला जाणार नसल्याची भूमिका घेतली. यामुळे आता कारखान्याने ही भूमिका घेतली. उसाचे गाळप हे निम्म्यावर झाले असले तरी अनेकांचे ऊस तोडले गेले नाहीत. अखेर कन्नड तालुक्यातील ऊस तोडणीसाठी 6 ऊसतोड टोळ्या नेमून दिल्या आहेत.

त्यामुळे आता ऊसतोडीचे काम अधिक गतीने होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. जोपर्यंत कन्नड तालुक्यातील ऊसाचे गाळप होत नाही तोपर्यंत इतर तालुक्यातील ऊस कारखान्यावर आणू दिला जाणार नसल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी ऊस जाईपर्यंत शेतकऱ्यांची चिंता कायम आहे. यामुळे आता तरी ऊस जाणार का असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. गतवर्षी राज्यातील अनेक कारखान्याकडे अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सभासद असलेल्या शेतकऱ्यांच्या उसाला आधी प्राधान्य द्या, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.