पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(Prime Minister Narendra Modi) यांनी बुधवारी म्हणजेच आज शेतकऱ्यांसाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यामध्ये खतांच्या अनुदानात तब्बल 140 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा परिणाम असा होईल की शेतकऱ्यांना आता अमोनियम फॉस्फेट खता (Ammonium phosphate fertilizer )च्या एका बॅग मागे सध्या मिळणाऱ्या 500 रुपयांच्या अनुदान ऐवजी 1200 रुपये अनुदान मिळणार आहे. खतांच्या अनुदानासाठी केंद्र सरकार (Central Government ) सुमारे 14 हजार 775 कोटींचा अतिरिक्त खर्च करणार आहे.

हेही वाचा : शेतकरी संघटनांची मागणी DAP चे वाढीव दर त्वरित मागे घ्या

खतांच्या दरवाढीबाबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही ऐतिहासिक घोषणा केली. यामध्ये महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा झाली की, आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये फॉस्फरिक ऍसिड आणि अमोनिया यांच्या किमतीत वाढ झाल्याने खतांच्या किमतीत प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली होती. परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढ झाली असली तरी शेतकऱ्यांना जुने किमतीतच खत उपलब्ध झाली पाहिजेत या मुद्द्यावर नरेंद्र मोदी यांनी जोर दिला.

 

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या मालात झालेली वाढ

जर मागच्या वर्षीचा विचार केला तर डाय अमोनिअम फॉस्फेट च्या खताच्या एका बॅगची किंमत सतराशे रुपये होती. त्यावर केंद्र सरकारने 500 रुपयांचा अनुदान दिलं होतं. म्हणजे ती बॅग  शेतकऱ्यांना बाराशे रुपयांना मिळत होती. परंतु नुकतेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फॉस्फरिक ऍसिड, अमोनिया या रसायनांच्या किमतीत  वाढ झाली आहे.  त्याचा परिणाम हा झाला की डाय अमोनिअम फॉस्फेट म्हणजेच डीएपी खतांच्या किमतीत 60 ते 70 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे एका खताची बॅग ची किंमत 2400 रुपये झाली होती. पण यावर केंद्राचे पाचशे रुपयांचे अनुदान असल्याने ती बॅक शेतकऱ्यांना 1 हजार 900 रुपयांना मिळत होती. परंतु आज घेतलेल्या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांना खताची एक बॅग पूर्वीप्रमाणेच बाराशे रुपये मिळणार आहे. कारण केंद्र सरकारने यावर बाराशे रुपयांचा अनुदान जाहीर केला आहे.

हेही वाचा : पिकांना खत देतात पण हे गुणवत्ताधारक आहे का? गुणवत्ता ओळखण्याच्या टिप्स

यासोबतच शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी दुसरा मोठा निर्णय घेतला गेला की, दरवर्षी केंद्र सरकारकडून रासायनिक खतांवरील अनुदानासाठी जवळजवळ 80 हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. यामध्ये आता नव्या निर्णयानुसार वाढीव अनुदानामुळे केंद्राला खरीप हंगामा व्यतिरिक्त 14 हजार 775 कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय शेतकरी हिताचा दुसरा निर्णय म्हणावा लागेल. यापूर्वी अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर पी एम किसान योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात वीस हजार 668 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.