नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधिची (पीएम-किसान) व्याप्ती वाढवायला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे, सर्व पात्र शेतकरी कुटुंबांना (प्रचलित वगळण्याच्या मापदंडाच्या अधीन) या योजनेच्या अंतर्गत लाभ मिळतील.

अधिक लाभार्थी, जास्त प्रगती:

सुधारित योजनेत सुमारे 2 कोटी शेतकऱ्यांना सामावून घेतले जाण्याची शक्यता आहे, पीएम-किसान ची व्याप्ती 14.5 कोटी लाभार्थ्यांपर्यंत वाढवून, रु. 2019-20 साठी सुमारे 87,217.50 कोटी. रुपये केंद्र सरकार खर्च करणार आहे.

वेग, व्याप्ती आणि एक प्रमुख आश्वासन पूर्ण:

पीएम-किसान योजनेची व्याप्ती वाढविण्याच्या आजच्या मंत्रिमंडळ निर्णयामुळे 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधानांनी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण आश्वासनाची पूर्तता झाली आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्यातही या प्रमुख धोरणात्मक निर्णयाचा उल्लेख करण्यात आला होता. झारखंडमधील अद्ययावत जमिनीच्या नोंदी आणि आसाम, मेघालय आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये आधार कार्डांचा अभाव यासारख्या काही परिचालनविषयक समस्या देखील सोडवण्यात आल्या आहेत.

पीएम-किसान मदत योजना:

• पीएम-किसान योजनेची उत्पत्ती 2019-2020 या वर्षासाठीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात आहे.
• पीएम-किसानचा मुख्य घटक म्हणजे देशभरातील 2 हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्या  शेतक-यांच्या कुटुंबांना 6,000/- इतके अर्थसहाय्य मिळणार. (आज याची व्याप्ती वाढवण्यात आली)
• थेट लाभ हस्तांतरण द्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये प्रत्येक वर्षी 2,000/- रुपये तीन-मासिक हप्त्यांमध्ये दिले जात आहेत.
• 24 फेब्रुवारी रोजी उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथील एका मोठ्या कार्यक्रमात या योजनेची सुरुवात 3 आठवड्यांच्या विक्रमी वेळेत करण्यात आली. तिथे अनेक शेतकऱ्यांना पहिल्या हप्त्याची रक्कम देण्यात आली.
• आतापर्यंत, 3.11 कोटी लाभार्थ्यांना पहिल्या हप्त्याची आणि 2.66 कोटी लाभार्थ्यांना दुसऱ्या हप्त्यातली रक्कम बँक खात्यांमध्ये थेट जमा करण्यात आली आहे.

नवीन इच्छशक्तीसह भारताच्या अन्नदात्यांची सेवा:

वेळोवेळी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या शेतकऱ्यांबाबत आदरयुक्त वक्तव्य केली आहेत. त्यांनी भारताच्या शेतकऱ्यांचे अन्नदाता असे वर्णन केले आहे जे 1.3 अब्ज भारतीयांना अन्नधान्य पुरवण्यासाठी अथक मेहनत घेतात. 2014 ते 2019 दरम्यान कष्टकरी शेतकऱ्यांना सशक्त करण्यासाठी अनेक उपाय योजले गेले. यामध्ये 22 पिकांसाठी किमान आधारभूत किमतीत वाढ, मृदा आरोग्य कार्डस, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ई-नाम अशा उपाययोजनांमुळे शेती अधिक समृद्ध झाली आहे आणि शेतकऱ्यांसाठीअधिक उत्पादनक्षमता सुनिश्चित केली आहे. 2022 साली भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होताना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न पूर्ण करण्यात यामुळे मदत होईल.