पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिसेंबरमध्ये झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीवर भर देण्याचे बोलले तेव्हापासूनच या मुद्द्यावर केंद्र सरकारला लवकरात लवकर कोणाला तोंड द्यावे, अशी स्पर्धा भाजपशासित राज्यांमध्ये सुरू आहे. मध्य प्रदेश सरकार यावर खूप लक्ष केंद्रित करत आहे. आता हरियाणा सरकारने नैसर्गिक शेतीवर परिषद आयोजित करण्याची घोषणा केली आहे.

योगायोगाने, अशा शेतीचे कट्टर समर्थक, गुजरातचे राज्यपाल, आचार्य देवव्रत, मूळचे हरियाणाचे. कुरुक्षेत्र येथे त्यांचे गुरुकुल आहे, जेथे सुमारे 200 एकर शेतात नैसर्गिक शेती केली जाते. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल यांनी रविवारी भिवानी येथील पशु मेळ्यात आलेल्या शेतकऱ्यांना रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा वापर कमी करण्याचा सल्ला दिला. ते म्हणाले की, सरकार लवकरच झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीवर एक मोठी परिषद आयोजित करणार आहे. कृषी क्षेत्राला शास्त्रोक्त आणि नवीन तंत्रज्ञानाने जोडल्यास शेतकऱ्यांचा खर्च कमी करता येईल.

हेही वाचा : मध्यप्रदेश सरकारचा हरभरा उत्पादनावर भर, गव्हाऐवजी हरभरा लागवडीला प्राधान्य

सरकार मोहीम सुरू करणार

मनोहर लाल म्हणाले की, शेणखत आणि गोमूत्राचा वापर करून आपण जमीन सुपीक बनवू शकतो. झिरो बजेट शेती या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी सरकार सक्रिय अभियान सुरू करणार आहे. त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी. ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी मधमाशी पालन, दुग्ध व्यवसाय, मशरूम उत्पादन इत्यादी शेतीशी संलग्न व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक कर्ज व अनुदान योजना राबविण्यात येत आहेत.
 

 

किती आर्थिक मदत मिळते

सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्याला राज्य सरकारकडून एकरी दहा हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात यावी, अशी विनंती भिवणीचे भाजप खासदार धरमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली. मात्र, सध्या नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार हेक्टरी 12,200 रुपये तीन वर्षांसाठी अर्थसहाय्य देत आहे. तर सेंद्रिय शेतीसाठी एकाच दिवशी ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळते. ज्यामध्ये 31000 रूपये सेंद्रिय कीटकनाशके, खते आणि बियाणे उपलब्ध आहेत.